कॉकरोच प्रोटेस्ट से पहले जागा चुनाव आयोग, सुधारी बड़ी 'गलती'; वोटर लिस्ट से नाम हटवाना आसान नहीं
वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए Form 7 आवेदन की सीमा तय कर दी गई है। चुनाव आयोग के नए नियम के मुताबिक, दावों और आपत्तियों के दौरान एक व्यक्ति अधिकतम 10 आवेदन और सामान्य दिनों में हर महीने 5 आवेदन ही जमा कर सकेगा।
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने फॉर्म 7 के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल करने की सीमा तय कर दी है। नए नियम के मुताबिक, दावों और आपत्तियों की अवधि में एक व्यक्ति अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकेगा, जबकि सामान्य दिनों में हर महीने सिर्फ पांच आवेदन दाखिल किए जा सकेंगे। आयोग का कहना है कि इस कदम से बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल करने से होने वाली परेशानी और चुनाव अधिकारियों पर बढ़ते काम के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।
खास बातें
- दावों और आपत्तियों की अवधि में एक व्यक्ति अधिकतम 10 फॉर्म 7 आवेदन जमा कर सकेगा।
- सामान्य दिनों में मतदाता सूची के लगातार अपडेट होने के दौरान हर महीने अधिकतम पांच आवेदन दाखिल किए जा सकेंगे।
- नए नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से जमा किए जाने वाले आवेदनों पर लागू होंगे।
- गलत या मनगढ़ंत शिकायत करने वाले आवेदक के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है।
अब कितने फॉर्म 7 आवेदन दाखिल कर सकेंगे?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान दावों और आपत्तियों के लिए निर्धारित अवधि में कोई व्यक्ति अधिकतम 10 फॉर्म 7 आवेदन दाखिल कर सकता है। यह सीमा ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों पर लागू होगी।
वहीं, जब मतदाता सूची में सामान्य प्रक्रिया के तहत लगातार संशोधन किया जा रहा हो और पुनरीक्षण अभियान न चल रहा हो, तब एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम पांच फॉर्म 7 आवेदन जमा कर सकेगा। आमतौर पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जैसी प्रक्रिया में मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए करीब एक महीने का समय दिया जाता है।
क्या है फॉर्म 7 और किसे भरने का अधिकार?
फॉर्म 7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या पहले से दर्ज किसी मतदाता का नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है। निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 13(2) के तहत इस फॉर्म के जरिए ही नाम हटाने या किसी नाम को मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति उसी विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, जिस क्षेत्र की मतदाता सूची में संबंधित नाम दर्ज है या दर्ज किए जाने का प्रस्ताव है।
चुनाव आयोग के अनुसार, ऑनलाइन माध्यम से एक व्यक्ति पहले एक बार में अधिकतम छह फॉर्म 7 आवेदन दाखिल कर सकता था। हालांकि, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ERO) के पास व्यक्तिगत रूप से जमा किए जाने वाले कागजी आवेदनों की कुल संख्या को लेकर कोई तय सीमा नहीं थी। आयोग ने इसी स्थिति को बदलते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों के लिए सीमा निर्धारित की है।
SIR के दौरान फॉर्म 7 को लेकर क्यों उठा विवाद?
चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में कहा कि कुछ मामलों में व्यक्तिगत मतदाताओं की ओर से बिना ठोस आधार के बड़ी संख्या में फॉर्म 7 आवेदन दाखिल किए जाने की जानकारी मिली है। इससे उन मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी हुई, जिनके नामों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। साथ ही, जमीनी स्तर पर काम करने वाले चुनाव अधिकारियों का कार्यभार भी बढ़ा।
हाल के दिनों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने के लिए पहले से भरे हुए फॉर्म 7 आवेदन दिए गए थे। इस मामले में राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में कहा कि व्यक्तिगत मतदाताओं की ओर से बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए यह सीमा तय की गई है।
नाम हटाने से पहले मतदाता को सुनवाई का मौका
चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 से जुड़ी आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया को लेकर भी नियमों का उल्लेख किया है। इसके तहत निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को नोटिस देना होगा, उसकी व्यक्तिगत सुनवाई करनी होगी और प्रत्येक फॉर्म 7 आवेदन के लिए अलग-अलग बयान दर्ज करने होंगे। यदि अधिकारी को आपत्ति वैध लगती है, तो संबंधित मतदाता को भी सुनवाई का अवसर देना जरूरी होगा। इसके बाद ही अधिकारी नाम हटाने के अनुरोध पर आदेश पारित कर सकेगा।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को शिकायत झूठी या मनगढ़ंत मिलती है, तो वह जानबूझकर गलत बयान या घोषणा देने वाले आवेदक के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई कर सकता है। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से इन निर्देशों को सभी संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और अन्य जमीनी कर्मचारियों तक पहुंचाने को कहा है।
ओडिशा में भी सामने आया था फॉर्म 7 का मामला
SIR शुरू होने के बाद कर्नाटक के अलावा झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना समेत कई राज्यों में राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म 7 आवेदन दाखिल करने के आरोप लगाए हैं। सितंबर में बीजू जनता दल ने ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने यह मुद्दा उठाया था। इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त 10 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनकी जानकारी के बिना उनके नाम से फॉर्म 7 आवेदन अपलोड किए जा रहे हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को हटा दिया था। आरोप था कि उन्होंने बड़ी संख्या में फॉर्म जमा करने के लिए BLO के लॉग-इन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल किया था।

