रूस से तेल खरीदने पर भारत से चिढ़ा अमेरिका, ट्रंप ने 50 फीसदी कर दिया टैरिफ

Donald Trump impose Extra Tariffs on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बार फिर झटका दिया है। अमेरिकी सरकार ने भारत पर 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ की घोषणा की है। इस तरह भारत पर अमेरिका ने कुल 50 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया है। ट्रंप सरकार पिछले कुछ दिनों से भारत पर रूसी तेल खरीदने और यूक्रेन युद्ध में रूस को फंडिंग का आरोप लगा रहा है। टैरिफ की नई दरें 27 अगस्त से लागू होंगी।

पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और भारत में व्यापारिक तनाव देखने को मिल रहा है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन ने भारत पर रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल ऐलान किया था कि वो 24 घंटे के भीतर भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। बुधवार को ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ की घोषणा कर दी। इसके तहत अब भारत पर अमेरिका ने 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है।

भारत का जवाब

भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को "अनुचित, अन्यायपूर्ण और अवांछित" करार दिया है। सरकार ने कहा है कि ये कदम भारत के खिलाफ एकतरफा और अनुचित हैं और देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।

भारत पर टैरिफ से घर में ही घिरे ट्रंप

ट्रंप के भारत को लेकर दी जा रही टैरिफ धमकी उनके ही घर अमेरिका में बवाल कर रही है। रिपब्लिकन नेता और पूर्व गवर्नर निक्की हेली ने ट्रंप के फैसले की आलोचना की थी। हेली ने दो टूक शब्दों में ट्रंप को सलाह दी थी कि वो भारत से संबंध खराब न करे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि भारत से तनाव की स्थिति में सीधा-सीधा फायदा चीन को होगा। निक्की हेली ने कहा था कि ट्रंप को भारत और चीन को एक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।

बता दें कि ट्रंप ने पहले चीन से व्यापारिक युद्ध में 125 फीसदी तक टैरिफ बढ़ा दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत हुई और फिर ट्रंप सरकार ने चीन को टैरिफ पर 90 दिन की मोहलत दी।

भारत दिखा चुका सख्ती

ट्रंप के आरोपों और टैरिफ धमकियों पर भारत अमेरिका को सख्त जवाब दे चुका है। बीते दिनों भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में कहा था कि अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद रूस से व्यापार कर रहा है और वो भारत को कैसे ऐसा करने से रोक सकता है। भारत ने यह भी कहा कि 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान जब भारत ने रूस से तेल व्यापार शुरू किया, तब अमेरिका ने ही उसका प्रोत्साहन किया था। भारत ने यह भी कहा कि उसके लिए देश के नागरिकों के हित और सुरक्षा सर्वोपरी हैं, सरकार अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगी।