शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बढ़ाई 50 फीसदी पेंशन, फिर भी क्यों निराश हुए लोग

लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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CM Suvendu Adhikari: सोमवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की कैटगरी में पेंशन पाने वाले 82 लाख लोगों के बैंक खातों में बढ़ी हुई रकम ट्रांसफर की।

West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari and State Finance Minister Swapan Dasgupta
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता।

इसी साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को बढ़ाकर दोगुना करने यानी मौजूदा राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह करने का वादा किया था लेकिन राज्य में जब शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बन गई तो पहली बार जो पेशन बढ़कर आई है, उससे लोगों को निराशा हाथ लगी है। दरअसल, सोमवार को बढ़कर आए पेंशन में सरकार ने वादा के मुताबिक इजाफा नहीं किया और दोगुना पेंशन की बाट जोह रहे लोगों को सिर्फ 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी से ही संतोष करना पड़ा है।

सोमवार (7 सितंबर) को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की कैटगरी में पेंशन पाने वाले 82 लाख लोगों के बैंक खातों में बढ़ी हुई रकम ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर हर साल 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने नबन्ना में एक कार्यक्रम में कहा, “पिछली सरकार के कार्यकाल में वित्तीय गड़बड़ियों, राजस्व के नुकसान और केंद्र सरकार की योजनाओं में शामिल न होने के कारण राज्य का खजाना मुश्किल में है। इस नुकसान की भरपाई में कम से कम एक साल लगेगा। इसीलिए हम चुनाव से पहले किए गए वादे के मुताबिक पेंशन नहीं बढ़ा पा रहे हैं।”

CM ने दिया एक भरोसा भी

विधानसभा चुनाव से पहले, बीजेपी ने घोषणा की थी कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य में बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन योजना की राशि दोगुनी कर दी जाएगी लेकिन सोमवार को सरकार ने घोषणा की कि लाभार्थियों को अब 1,000 रुपये प्रति माह के बजाय 1,500 रुपये प्रति माह ही मिलेंगे। हालांकि, मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई और घोषणा की कि समय के साथ पेंशन राशि में और बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय बाधाओं के कारण सरकार राशि को दोगुना नहीं कर पा रही है।

वेटिंग लिस्ट को रद्द कर दिया गया है

इस मौके पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा तैयार की गई वेटिंग लिस्ट को रद्द कर दिया है और 'जन कल्याण शिविर' के माध्यम से पेंशन योजना के तहत नए आवेदन स्वीकार करने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, “जो पात्र लोग पेंशन नहीं पा रहे थे, उन्हें नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में आयोजित होने वाले 'जन कल्याण शिविरों' के माध्यम से लाभ के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। पिछली सरकार के कार्यकाल में पेंशन योजना के लाभार्थियों के नामों की जो वेटिंग लिस्ट बनाई गई थी, उसे रद्द कर दिया गया है।”

25,000 लाभार्थी अपात्र पाए गए

उन्होंने कहा कि राज्य लाभार्थियों की मौजूदा सूची की जांच कर रहा है क्योंकि ऐसी शिकायतें थीं कि कई अपात्र लोगों को योजना में शामिल किया गया था। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा, "शहरी इलाकों में 4.43 लाख लाभार्थी हैं और अब तक उनमें से 60 फीसदी की जांच की जा चुकी है। लगभग 25,000 लाभार्थी अपात्र पाए गए। इसी तरह, ग्रामीण इलाकों में भी लगभग 5 लाख लाभार्थी अपात्र पाए गए।" मुख्यमंत्री ने कहा कि 'जन कल्याण शिविरों' के माध्यम से आवेदन करने वाले पात्र आवेदकों के नाम जल्द से जल्द सूची में शामिल किए जाएंगे।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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