दिल्ली दौरे से पहले सीएम विजय ने पीएम मोदी से लगाई एक गुहार, कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय जल्द ही दिल्ली का दौरा कर सकते हैं और इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि मेकेदातु परियोजना के लिए कर्नाटक के डीपीआर को खारिज कर दिया जाए और उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाए। उन्होंने कहा कि मेकेदातु परियोजना के लिए भूमि पूजा की घोषणा उच्चतम न्यायालय के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुहार

तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि कर्नाटक द्वारा नए जलाशय के निर्माण का प्रस्ताव निर्देशों का 'स्पष्ट उल्लंघन' है। सीएम विजय ने जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के राज्य की याचिका पर विचार किए बिना मेकेदातु परियोजना के लिए कर्नाटक के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर मंगलवार को हैरानी जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में यह भी आग्रह किया कि वह संबंधित अधिकारियों को कर्नाटक द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को खारिज करने का निर्देश दें, क्योंकि यह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश और उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत है।

तमिलनाडु के किसानों की चिंता

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कर्नाटक सरकार को सलाह देनी चाहिए कि वह नदी क्षेत्र के अन्य राज्यों की सहमति के बिना कोई भी नई परियोजना शुरू न करे और उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन न करे। पत्र में विजय ने कहा कि कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय के भूमि पूजन की घोषणा और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के बयानों ने तमिलनाडु के लाखों किसानों में गहरी चिंता पैदा कर दी है, जो अपनी आजीविका के लिए कावेरी नदी पर निर्भर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''आप भली-भांति अवगत होंगे कि कावेरी जल विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे का समाधान करीब तीन दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद निकला था और 16 फरवरी 2018 का फैसला फिलहाल लागू किया जा रहा है।'

क्या है मेकेदातु प्रोजेक्ट विवाद

कावेरी नदी को दक्षिण भारत की जीवनरेखा कहा जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी के बंटवारे का मुद्दा बहुत पुराना है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। यह कर्नाटक के कोडागु जले के वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु के बड़े हिस्से में बहते हुए पुडुचेरी से होकर गुजरात में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका 54 फीसदी हिस्सा तमिलनाडु में और 41 फीसदी कर्नाटक में है।

1892 और 1924 में इसको लेकर समझौता हुआ था। मैसूर रियासत और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच पानी के बंटवारे को लेकर दो समझौते हुए थे। तमिलनाडु का कहना है कि इन समझौतों के तहत कावेरी के जल पर उनका अधिकार है। वहीं कर्नाटक सरकार इन फैसलों को औपनिवेशिक काल का बताती हैं और कहती है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनका पहला हक कावेरी के जल पर है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया था। तमिलनाडु के लिए पानी का आवंटन थोड़ा कम कर दिया गया था और कर्नाटक का बढ़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सामान्य म़ॉनसून के दौरान पानी की कमी होती ही नहीं है। वहीं जब बारिश नहीं होती है तब कर्नाटक तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने में असमर्थता जताता है। वहीं तमिलनाडु की भी प्रमुख फसलें कावेरी के जल पर निर्भर है।

मेकेदातु का अर्थ होता है बकरी की छलांग। तमिलनाडु के रामनगर जिले के कनकपुरा के पास एक जलाशय है। यहां कावेरी और अर्कावती नदी का संगम होता है। यहां कर्नाटक सरकार 9 हजार करोड़ की लागत से जलाशय बनाना चाहती है। इमें 67 टीएमसी पानी स्टोर किया जा स केगा। इसका उद्देश्य बेंगलुरु और आसपास के इलाके में पानी की व्यवस्था करना है। हालांकि तमिलनाडु इसका विरोध करता है। कर्नाटक का तर्क है कि मॉनसून के वक्त बहकर जाने वाले पानी को बांध में स्टोर किया जाएगा और संकट के समय में छोड़कर तमिलनाडु की भी मदद होगी। तमिलनाडु का कहना है कि इससे कावेरी के प्रवाह प र नियंत्रण किया जाएगा और कावेर के पानी पर कर्नाटक का ही अधिकार हो जाएगा।