बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी का छात्रों को झटका, बंद कर दी ममता बनर्जी की मोबाइल वाली स्कीम
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार द्वारा शुरू की गई 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता योजना को बंद करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत कक्षा 11 और 12 के छात्रों को मोबाइल खरीद के लिए सहायता दी जाती थी।

Suvendu Adhikari shuts down mobile phone scheme: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को राज्य के छात्रों को मोबाइल खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार छात्रों की मदद के लिए दूसरी योजनाओं पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन वह मोबाइल फोन नहीं देंगे। बता दें, ममता बनर्जी सरकार ने राज्य के 11 और 12 के छात्रों के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की थी।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस योजना को बंद करने का ऐलान करते हुए कहा कि अब इस योजना को आगे जारी नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा, "राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों के लिए शिक्षा और आधु्निक सुविधाओं पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन फोन नहीं देगी।"
शुभेंदु अधिकारी बोले- स्कूल गुजरात मॉडल अपनाएं
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल के स्कूलों को गुजरात मॉडल को अपनाना चाहिए और छात्रों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। सीएम अधिकारी ने कहा, "स्कूलों में गुजरात मॉडल अपनाया जाना चाहिए। छात्रों को मोबाइल फोन से जितना हो सके, उतना दूर रखा जाना चाहिए।"
शुभेंदु अधिकारी ने शिक्षक दिवस के मौके पर दिया था संकेत
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल सीएम ने राज्य के स्कूलों में फोन पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया है। इससे पहले शिक्षक दिवस के मौके पर भी उन्होंने यह संकेत दिया था कि उनकी सरकार जल्दी ही स्कूलों में फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है। अधिकारी ने कहा था, "मोबाइल फोन का स्कूली बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह एक कड़ा फैसला होगा, और हो सकता है कि मुझे वोट का नुकसान हो। गुजरात में 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध है। माता-पिता के सो जाने के बाद भी छात्र जागते रहते हैं... और मोबाइल फोन देखते रहते हैं।"
बता दें, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने 2022 में 'तरुणर स्वप्नो' नामक योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 11 और 12 के छात्रों को 10,000 रुपए की मदद दी जाती थी। ताकि वह स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर खरीद सकें। फिलहाल सत्ता परिवर्तन के बाद अब शुभेंदु अधिकारी सरकार ने इस योजना को बंद करने का फैसला लिया है।


