फंड नहीं तो सिगरेट-शराब पर लगाइए और टैक्स, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि... बीच सुनवाई क्यों भड़के CJI

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ देश भर की जिला अदालतों में महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी से जुड़े एक मुद्दे की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान मामले की पैरवी कर रहे एक वकील ने CJI को कर्नाटक के हालात से अवगत कराते हुए कहा कि कर्नाटक की तालुका अदालतों में महिलाओं के लिए वॉशरूम या टॉयलेट तक नहीं हैं। इस पर CJI कांत ने भारी चिंता जताई और कहा, "जरा सोचिए हमारी बेटियों के लिए कितनी खराब और दयनीय स्थिति है... वे कैसे काम कर रही हैं।"

इसके बाद CJI ने कर्नाटक के एडवोकेट जनरल से कहा, "AG साहब, सभी तालुका अदालतों में महिलाओं के लिए वॉशरूम की तुरंत रिपोर्ट मंगवाइए और साथ ही PWD से कहिए कि वे विशेष फंड से इनका निर्माण करें। अब एक मिसाल कायम करें।" बार एंड बेंच के मुताबिक, इसी दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा, “मैं सभी राज्यों के एडवोकेट जनरलों के साथ एक बैठक बुलाने की योजना बना रहा हूं... और स्थिति की जांच करूंगा।”

आप टैक्स लगाइए, हम उसे सही ठहराएंगे

इस पर CJI ने कहा, "कृपया महिला वकीलों के काम करने की खराब स्थिति पर ध्यान दें... सभी एडवोकेट जनरलों को जमीनी स्तर पर असल स्थिति का पता लगाना चाहिए और कदम उठाने चाहिए। यह कहना कि फंड नहीं है वगैरह, काफी नहीं है क्योंकि यह बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ है।" इसके बाद CJI कांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर फंड नहीं है तो शराब या सिगरेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (excise tax) लगाइए, हम उसे सही ठहराएंगे।

युवा वकीलों के लिए फंड (कॉर्पस) पर भी चर्चा

इसी बीच अटॉर्नी जनरल ने कहा, या सोशल मीडिया टैक्स के बारे में... तभी पीठ में शामिल दूसरी जज जस्टिस वी. मोहना बोल पड़ीं, "हम अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं। ज़रा दूसरे क्षेत्रों के बारे में सोचिए।" इस बीच, CJI कांत ने फिर कहा, "जनहित के कई अहम मुद्दे सामने आते हैं। जिला अदालतों में काम करने वाली महिला वकीलों के लिए वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।" सुनवाई के दौरान इसी तरह युवा वकीलों के लिए फंड (कॉर्पस) पर भी चर्चा हुई। AG ने फंड के मुद्दे पर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एडवोकेट जनरलों और स्टैंडिंग काउंसल के साथ बैठक का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हम अनुरोध करते हैं कि बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाएगी।

इसके लिए PWD ज़िम्मेदार होगा

CJI ने इस पर निर्देश देते हुए कहा, "हाई कोर्ट, जिला अदालत और तालुका अदालतों में महिला वकीलों के लिए वॉशरूम न होने के संबंध में, हमने सभी एडवोकेट जनरलों से 2 हफ़्ते के भीतर तथ्य-खोज जांच करने और फिर राज्य सरकार को प्रस्ताव देने को कहा है ताकि पानी और स्वच्छता की सुविधाएं मिल सकें। सभी एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट के 4 हफ़्ते के भीतर जहां भी ज़रूरत हो, वॉशरूम का निर्माण तुरंत शुरू हो जाए। इसके लिए PWD ज़िम्मेदार होगा।" CJI ने दो टूक कहा कि फंड की कमी या राजस्व घाटे की कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। कानूनी तरीकों से फंड जुटाया जा सकता है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 6 हफ़्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। समय-सीमा का उल्लंघन भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।