पहली कैबिनेट बैठक से ही ऐक्शन में असम CM हिमंत बिस्वा सरमा, UCC के लिए रास्ता साफ

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम ऑफिस एक बार फिर से संभाल लिया है। दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक में ही सरमा ने बहुप्रतिक्षित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के लिए रास्ता साफ कर दिया है। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद सीएम ने कहा कि चुनावों के दौरान पार्टी से जो वादा किया था। उन वादों पर अमल किया जा रहा है। यूसीसी पर विधेयक आगामी 26 मई को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की जनजातियों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा। उन्होंने कहा, "हमने जनजातीय आबादी को UCC के दायरे से पूरी तरह छूट दी है। असम के लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले सभी रीति-रिवाज, परंपराएँ और प्रथाएँ UCC के दायरे से बाहर रहेंगी।” उन्होंने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराधिकार, विवाह, लिव-इन संबंधों और विवाह और तलाक के अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित होगा।

बता दें, भाजपा शासित राज्यों उत्तराखंड, गोवा और गुजरात में पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड़ को लागू किया जा चुका है। सरमा ने कहा कि उनकी सरकार ने इन सभी राज्यों के कोड्स का अध्ययन किया है। इसके बाद इसे असम की जनसंख्या और डेमोग्राफी के हिसाब से अनुकूलित किया है।

आपको बता दें, मुख्यमंत्री हिमंत विस्बा सरमा पिछले काफी समय से राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। हालांकि, यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसके चलते आदिवासी समुदाय को परेशानी हो सकती है। इसलिए इसको बारीक अध्ययन के बाद ही लागू किए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

इससे पहले असम विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विजेता बनकर उभरी है। 126 विधानसभा सदस्यों वाले असम में भाजपा के 82 विधायक जीतकर आए हैं। इसके अलावा अन्य सहयोगी दलों के मिलाकर एनडीए ने कुल 102 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस पार्टी केवल 19 सीटों पर ही झंडा फहराने में सक्षम हो पाई। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका लगा कि उनके वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई अपनी सीट जोरहास से ही हार गए।