
5 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज, ढाई से पांच लाख रुपये तक का हेल्थ कवर; इस राज्य में योजना को मंजूरी
संक्षेप: राज्य में नई हेल्थ पॉलिसी के तहत अस्पताल में भर्ती होने के 6 घंटे के अंदर इलाज की मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एनटीआर ट्रस्ट के तहत कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा।
आंध्र प्रदेश सरकार ने नई यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिससे राज्य के करीब 5 करोड़ लोग मुफ्त में इलाज करवा सकेंगे। इस स्कीम के तहत इंश्योरेंस कंपनियां 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर देंगी। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को एनटीआर वैद्य सेवा ट्रस्ट के जरिए 2.5 लाख से 25 लाख रुपये तक का अतिरिक्त कवर मिलेगा। इस प्रोग्राम में कुल 3,257 स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होंगी। अस्पताल में भर्ती होने के 6 घंटे के अंदर इलाज की मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एनटीआर ट्रस्ट के तहत कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा।

सूचना और जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी ने बताया कि सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को भी मंजूरी दी है। ये कॉलेज अदोनी, मदनपल्ली, मार्कापुरम, पुलिवेंडुला, पेनुगोंडा, पालकोले, अमलापुरम, नरसीपट्टनम, बापटला और परवतीपुरम में बनेंगे। इनमें 2027-28 से दाखिले शुरू हो जाएंगे। अमरावती राजधानी क्षेत्र में शैक्षिक संस्थानों और अस्पतालों को दी गई जमीन पर स्टांप ड्यूटी माफ करने का फैसला हुआ है। 31 अगस्त तक की 59,375 अनधिकृत इमारतों को नियमित करने और हाई-राइज इमारतों की ऊंचाई की सीमा 18 मीटर से बढ़ाकर 24 मीटर करने पर भी सहमित बनी।
78 एकड़ जमीन के पूलिंग के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट ने मंगलगिरी मंडल के अटमकुरु गांव में 78.01 एकड़ जमीन के पूलिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी, ताकि मंगलगिरी गोल्ड क्लस्टर लैंड पूलिंग स्कीम लागू हो सके जिससे स्थानीय सुनारों को फायदा होगा। इसके अलावा, दीपम-2 स्कीम के तहत 16 जिलों के आदिवासी इलाकों में 23,912 लोगों को 14.2 किलो के गैस सिलेंडर बांटे जाएंगे। सरकार ने स्टेट इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (SIPB) की ओर से मंजूर निवेशों को हरी झंडी दी, जिसमें उद्योग, वाणिज्यिक कर, पर्यटन, युवा कल्याण और बिजली क्षेत्र से जुड़े विभागों से जमीन आवंटन शामिल है। इसके अलावा, 392 सिंचाई संरचनाओं की मरम्मत और रखरखाव के लिए 5.7 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।





