ई- पेपरचुनाव से पहले नायब सैनी सरकार ने की सौगातों की बरसात, 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की
पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा। सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को अब मिलेगा। जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे अधिक समय हो गया है, उन्हें सरकार की इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा।
विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने तोहफों की बरसात की है। हरियाणा में अब कच्चे कर्मचारियों को नौकरी जाने का खतरा नहीं रहेगा। गुरुवार को चण्डीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कच्चे कर्मचारियों के लिए एक एक्ट लाकर उनकी नौकरियों को पक्का किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से आउटसोर्स और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा
कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा। सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को अब मिलेगा। जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे अधिक समय हो गया है, उन्हें सरकार की इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 5 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। 8 साल वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल का 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा और इससे अधिक जिनकी नौकरी हुई है, उन्हें न्यूनतम पे-स्केल का 15 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
इन कर्मचारियों को पॉलिसी का नहीं मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि इस पॉलिसी में 50 हजार रुपए से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को फिर से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है।
खरीफ की फसलों पर प्रति एकड़ 2000 रुपए बोनस
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि इस साल मई, जून और जुलाई में कम बारिश हुई है। इसके चलते किसानों के खर्चे बढ़े हैं इसलिए, कैबिनेट ने चालू खरीफ की फसलों में किसानों को बोनस देने का फैसला किया है। इस साल खरीफ की फसलों पर प्रति एकड़ 2000 रुपए बोनस दिया जाएगा। किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे 15 अगस्त तक अपनी फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर करवाएं। एक एकड़ से कम का किसान भी है तो उसे भी 2 हजार रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे।
पत्रकारों के लिए भी कई घोषणा
मुख्यमंत्री ने बताया कि पत्रकारों के रिटायर होने पर मासिक पेंशन में दो शर्तें थी, उन्हें कैबिनेट ने हटा दिया है। इसके अलावा पत्रकारों पर आपराधिक मामले के चलते पेंशन की दिक्कत थी, वह अब नहीं होगी। इसके अलावा एक ही परिवार में पति-पत्नी यदि दोनों पत्रकार हैं, तो उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। इससे पहले एक को ही पेंशन मिलती थी।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
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