100 कुत्तों को जहर देकर मारा, नदी किनारे दफनाया; इस राज्य में क्रूरता की हद पार

Mar 16, 2026 02:07 pm ISTUpendra Thapak भाषा
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तेलंगाना में एक गांव में कुछ लोगों ने मिलकर 100 कुत्तों को जहर देकर मार डाला। इसके बाद उन्हें पास की ही एक नदी के किनारे दफना दिया। पशु कल्याण कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

100 कुत्तों को जहर देकर मारा, नदी किनारे दफनाया; इस राज्य में क्रूरता की हद पार

तेलंगाना में आवारा कुत्तों के दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक राज्य के मनचेरिल जिले में करीब 100 कुत्तों को जहर देकर मार डाला गया, इसके बाद उन्हें एक नदी किनारे दफना दिया गया है। इस बात की जानकारी तब सामने आई, जब पशु कल्याण कार्यकर्ता ए गौतम ने पुलिस थाने में आकर कुत्तों के साथ हुई बर्बरता की घटना के बारे बताया।

पशु कल्याण कार्यकर्ता ए गौतम 'स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया' नामक गैर-सरकारी संगठन में क्रूरता निवारण प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कि गांव के सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव ने दो लोगों के जरिए कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार डाला और बाद में उन्हें एक नदी के पास दफना दिया।

पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए शिकायत के आधार पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। आपको बता दें, इस वर्ष जनवरी और पिछले वर्ष दिसंबर में तेलंगाना के विभिन्न जिलों से 1,300 आवारा कुत्तों को मार डालने की घटनाएं सामने आई थीं। उसके बाद सरपंचों, ग्राम पंचायत सचिवों और अन्य लोगों के खिलाफ पशु कल्याण कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर मामले दर्ज किए गए थे।

आशंका है कि पिछले वर्ष दिसंबर में हुए ग्राम पंचायत चुनाव से पहले गांवों में आवारा कुत्तों की समस्या को खत्म करने के वादे को पूरा करने के लिए कुछ जनप्रतिनिधियों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया।

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से आवारा कुत्तों को लेकर पूरा देश दो भागों में बंटा हुआ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं, जो इन्हें समाज के करीब और प्यार की नजर से देखते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन्हें खतरे के तौर पर देखते हैं। राजधानी दिल्ली में इन्हें सड़कों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हटाने का आदेश दे दिया। इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश पर स्टे लगा दी।

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