2 हफ्ते के लिए किन बातों पर राजी हुए ट्रंप और ईरान? पाकिस्तान के कराए समझौते की सभी शर्तें जानिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान के साथ 2 हफ्ते का दोतरफा युद्धविराम स्वीकार कर लिया है। यह समझौता ट्रंप के उस अल्टीमेटम से ठीक पहले आया, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलता तो ईरान के पुलों, बिजली संयंत्रों और अन्य बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अंतिम घंटों में दोनों पक्षों से बातचीत कर इस डील को कराया।

युद्धविराम और शांति योजना

• ट्रंप ने कहा कि वह ईरानी पुलों, बिजली संयंत्रों और अन्य नागरिक ठिकानों पर हमला करने की अपनी योजना को रोक रहे हैं।
• अमेरिका और ईरान एक दो-सप्ताह के युद्धविराम पर सहमत हुए हैं।
• ईरान ने एक 10-सूत्रीय "व्यावहारिक" शांति योजना का प्रस्ताव रखा है, जो फरवरी में अमेरिका और इज़राइल द्वारा शुरू किए गए इस युद्ध को समाप्त करने में मदद कर सकती है।
• ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने युद्धविराम स्वीकार कर लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होगी। हालांकि, युद्धविराम ठीक किस समय से लागू होगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

ट्रंप का बयान और शर्तें

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर मैं ईरान पर बमबारी और हमले को दो सप्ताह की अवधि के लिए निलंबित करने पर सहमत हूं। बातचीत में उन्होंने अनुरोध किया था कि मैं आज रात ईरान पर होने वाले विनाशकारी हमले को रोक दूं और इस शर्त को माना था कि इस्लामिक गणराज्य ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूर्ण, तत्काल और सुरक्षित रूप से खोलने के लिए सहमत हुआ है।

ट्रंप ने इस संघर्ष विराम को दोतरफा बताया और दावा किया कि अमेरिका ने पहले ही अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर लिया है और उससे आगे निकल चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान का 10-सूत्रीय प्रस्ताव बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार पेश करता है और यह दो सप्ताह का समय इस समझौते को अंतिम रूप देने की अनुमति देगा। ट्रंप ने इस लंबे समय से चली आ रही समस्या को समाधान के करीब लाने को एक सम्मान की बात करार दिया।

पाकिस्तान की भूमिका

इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप से ईरान के लिए दी गई समय सीमा को दो सप्ताह तक बढ़ाने का आग्रह किया था, ताकि कूटनीति को अपना काम करने का मौका मिल सके। इसके साथ ही, शरीफ ने ईरान से भी अनुरोध किया था कि वह सद्भावना के प्रतीक के तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दे।

संघर्ष विराम कैसे काम करेगा?

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए इस दो सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान ये प्रमुख बातें होंगी:

हमलों पर रोक और जलमार्ग की सुरक्षा: इस अवधि के दौरान अमेरिका अपने हमले रोक देगा, जबकि ईरान यह सुनिश्चित करेगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला रहे।

लंबी अवधि के समझौते पर फोकस: इस समय का इस्तेमाल वार्ताकारों द्वारा एक बड़े और दीर्घकालिक समझौते की दिशा में काम करने के लिए किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में स्थायी शांति आ सके।

आमने-सामने की बातचीत की संभावना: बातचीत ने गति पकड़ ली है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में संभावित रूप से आमने-सामने की वार्ता हो सकती है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

होर्मुज जलडमरूमध्य और ईरान की शर्तें

• इस समझौते के तहत महत्वपूर्ण 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को फिर से खोला जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि यहां से जहाजों की आवाजाही ईरानी सैन्य प्रबंधन के तहत होगी।
• नई योजना के तहत ईरान और ओमान दोनों को इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की अनुमति मिल सकती है। ईरान इस पैसे का इस्तेमाल युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों में करेगा।
• युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान की प्रमुख मांगों में क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना और उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को वापस करना शामिल है।

सहयोगियों और सलाहकारों का रुख

'एक्सिओस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब तथा यूएई के नेताओं सहित कई अमेरिकी सहयोगियों ने ट्रंप से आग्रह किया है कि वे ईरान से बड़ी रियायतों की मांग करें।

दूसरी ओर, ट्रंप की अपनी टीम के सदस्यों जिनमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हैं, ने यह सलाह दी है कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तों से सहमत होता है, तो इस डील (समझौते) को स्वीकार कर लेना चाहिए।