maharashtra congress leader demands five percent quota for muslim in jobs and education wrote letter to mva government minister महाराष्ट्र: मुस्लिमों को नौकरी और शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण दें, कांग्रेस नेता ने उद्धव सरकार के मंत्री को लिखा खत, Maharashtra Hindi News - Hindustan
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महाराष्ट्र: मुस्लिमों को नौकरी और शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण दें, कांग्रेस नेता ने उद्धव सरकार के मंत्री को लिखा खत

महा विकास अघाड़ी सरकार के एक पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता ने नौकरी और शिक्षा में मुस्लिमों को आरक्षण दिये जाने की मांग उठाई है। कांग्रेस से नेता ने इस संबंध में उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री और पार्टी...

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 24 Dec 2021 07:00 AM
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महाराष्ट्र: मुस्लिमों को नौकरी और शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण दें, कांग्रेस नेता ने उद्धव सरकार के मंत्री को लिखा खत

महा विकास अघाड़ी सरकार के एक पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता ने नौकरी और शिक्षा में मुस्लिमों को आरक्षण दिये जाने की मांग उठाई है। कांग्रेस से नेता ने इस संबंध में उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री और पार्टी के अन्य नेताओं को खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द मुस्लिमों को राज्य में आरक्षण प्रदान किया जाए। 

5 फीसदी आरक्षण की मांग

महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नसीम खान ने बुधवार को कहा कि सरकार मुस्लिमों को नौकरी और शिक्षा में 5 फीसदी आरक्षण लागू करे। यहां बता दें कि नसीम खान कांग्रेस-एनसीपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को विभिन्न योजनाओं के तहत जरुरी फंड मुहैया कराया जाए। 

उद्धव के मंत्री को लिखी चिट्ठी

नसीम खान ने अपनी मांगों को लेकर उद्धव सरकार के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट को खत लिखा है। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं को भी खत लिखा है। उन्होंने मंत्री और पार्टी के नेताओं से आग्रह किया है कि आरक्षण लागू करने के लिए वो जरुरी कदम जल्द से जल्द उठाएं। 

नसीम खान ने दी यह दलील

मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण की मांग करने वाले कांग्रेस नेता ने अपनी मांगों को लेकर दलील दी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुस्लिम कोटा की अनुमति दी थी। लेकिन एनडीए की पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया। अब राज्य में महा विकास अघाड़ी की सरकार है लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। खान ने कहा कि एमवीए सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (सीएमपी) के तहत बनी है।