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21 अक्तूबर, 2020|7:22|IST

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कानूनी सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में शामिल किए जाने को मंजूरी नहीं दी गई: महाराष्ट्र सरकार

court refuses to grant bail to 4 murderers of 85 years old in delhi riot

महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि उसने शहर के वकीलों के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसमें कानूनी सेवाओं को आवश्यक सेवाएं माने जाने और वकीलों एवं उनके कर्मियों को लोकल ट्रेन से यात्रा की अनुमति देने की मांग की गई है। 

महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए एस गडकरी की खंडपीठ को बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन राहत एवं पुनर्वास इकाई के सचिव ने पांच अगस्त को आदेश पारित कर कहा था कि वकीलों और उनके कर्मियों को लोकल ट्रेन सेवाओं के इस्तेमाल की अनुमति देना और उनकी सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित करना इस चरण में संभव नहीं है। 

उन्होंने कहा, हालांकि भविष्य में कोविड-19 संबंधी हालात सुधरने पर राज्य सरकार वकीलों के अनुरोध पर प्राथमिकता से विचार करेगी। कई वकीलों ने जनहित याचिकाएं एवं अन्य याचिकाएं दायर करके अनुरोध किया कि लोकल ट्रेन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं मिलने के कारण वकीलों एवं उनके कर्मी अदालतों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अदालत ने सरकार के आदेश को शुक्रवार को दर्ज किया और कहा कि याचिकाकर्ता कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

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  • Web Title:Legal services not allowed to be included in essential services: Maharashtra government