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Hindi News महाराष्ट्रचुनावों से पहले शिंदे सरकार का बड़ा तोहफा, अब सबको मिलेगा हेल्थ बीमा का लाभ; 60% बढ़ाया प्रीमियम

चुनावों से पहले शिंदे सरकार का बड़ा तोहफा, अब सबको मिलेगा हेल्थ बीमा का लाभ; 60% बढ़ाया प्रीमियम

Maharashtra MJPJAY: नई योजना लागू होने से पहले बीमाधारकों को इसका लाभ लेने के लिए राशन कार्ड और एक लाख तक सालाना आय का प्रमाण पत्र देना होता था लेकिन अब सरकार ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया है।

चुनावों से पहले शिंदे सरकार का बड़ा तोहफा, अब सबको मिलेगा हेल्थ बीमा का लाभ; 60% बढ़ाया प्रीमियम
Pramod Kumarलाइव हिन्दुस्तान,मुंबईMon, 17 Jun 2024 03:24 PM
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Maharashtra  MJPJAY: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य की नई स्वास्थ्य बीमा योजना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य अभियान (MJPJAY) सभी के लिए लागू करने का फैसला किया गया है। सरकार ने इस योजना के वार्षिक प्रीमियम को 60% बढ़कर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है।  नई योजना 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। नई स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्यवासियों को अब डेढ़ लाख की जगह कुल पांच लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। 2012 में लॉन्च होने के बाद से इस योजना में यह बड़ा बदलाव है।

राज्य सरकार ने हाल ही में इस योजना के लिए निविदा प्रक्रिया का निपटान किया है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस का चयन किया गया है। राज्य के 12.3 करोड़ परिवारों के लिए सरकार प्रति परिवार 1,300 रुपये का प्रीमियम देगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में 5.7 लाख परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है। 

नई योजना लागू होने से पहले बीमाधारकों को इसका लाभ लेने के लिए राशन कार्ड और एक लाख तक सालाना आय का प्रमाण पत्र देना होता था लेकिन अब सरकार ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया है और सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू कर दिया है। अब आय की भी कोई सीमा नहीं रखी गई है।  पहले इस योजना के तहत 1000 अस्पताल इम्पैनल थे लेकिन अब उसे बढ़ाकर 1900 हॉस्पिटल कर दिया गया है।

बता दें कि पिछले साल जून में ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने MJPJAY की बीमा राशि को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख की घोषणा की थी लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका था। लोकसभा चुनावों से ऐन पहले महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव आयोग से इसे लागू करने के लिए पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी। अब जब आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुकी है तो सरकार ने इसे अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सरकार के मुताबिक यह योजना अब 1 जुलाई से नए स्वरूप में लॉन्च होने जा रही है।

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