लिव-इन रिलेशनशिप पर 10 सख्त नियम बना रही BJP सरकार, तोड़ने पर 3 महीने की जेल भी होगी
मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार इस मॉनसून सत्र यूसीसी विधानसभा में पेश करने वाली है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए 10 सख्त नियम हैं। नियम तोड़ने पर तीन महीने की जेल होगी।
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार इस मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) ला सकती है। विधानसभा में बिल पास कराने के बाद मध्यप्रदेश यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बन जाएगा। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू हुआ था। इसके बाद असम और गुजरात में सरकार ने यूसीसी विधानसभा में पास कराया। एमपी में भाजपा सरकार के प्रस्तावित यूसीसी बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर 10 सख्त नियम हैं। इन नियमों को तोड़ने पर तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है।
मध्य प्रदेश के यूसीसी के ड्राफ़्ट में कहा गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को उस जिले के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा जहां वे रहते हैं। अगर रिश्ता खत्म होता है, तो रजिस्ट्रेशन को भी खुद ही रद्द करना होगा। यह भी कहा गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन न कराने पर तीन महीने तक की जेल हो सकती है।
मॉनसून सत्र में लाने की है तैयारी
भाजपा सरकार यूसीसी बिल 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। बिल के ड्राफ़्ट में यह भी कहा गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप में आने वाले लोगों के माता-पिता को उनके रिश्ते की सच्चाई बतानी होगी। स्थानीय पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी रजिस्टर्ड लिव-इन जोड़ों का रिकॉर्ड रखेंगे।
लिव-इन पार्टनर छोड़ दे तो क्या होगा?
प्रस्तावित यूसीसी में नियमों के तहत जहां जोड़ा बिना रजिस्ट्रेशन के रह रहा है तो उसके पड़ोसी या मकान मालिक को यह अधिकार होगा कि वह मामले की शिकायत पुलिस या प्रशासन को करे। एक और महत्वपूर्ण नियम में कहा गया है कि अगर कोई पुरुष अपनी लिव-इन पार्टनर को छोड़ देता है, तो उसे महिला को गुज़ारा-भत्ता देना होगा।
विरासत कानून में भी बड़े बदलाव
ड्राफ़्ट में विरासत कानूनों में भी बड़े बदलावों का प्रस्ताव है। अभी, किसी मृत पुरुष की संपत्ति आमतौर पर उसकी पत्नी, बच्चों और मां को मिलती है। प्रस्तावित नए नियम के तहत, पिता भी उत्तराधिकारी बन जाएगा और बेटे की संपत्ति में हिस्से का हकदार होगा। ड्राफ्ट में "मां" शब्द की जगह "माता-पिता" शब्द को जोड़ा गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगर मां जीवित नहीं है, तो भी पिता के अधिकार बने रहें।
समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
यूसीसी का ड्राफ़्ट तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने राज्य सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। सदन में पेश किए जाने से पहले, प्रस्तावित यूसीसी पर 19 जुलाई को कैबिनेट की एक विशेष बैठक बुलाई गई है।
यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर 10 बेहद सख्त नियम हैं। एक नजर इन पर डालते हैं-
1- कपल को लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा।
2- कपल को जिस जिले में रहना है, वहीं के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
3- रिश्ता खत्म होने पर रजिस्ट्रेशन औपचारिक रूप से रद्द कराना भी जरूरी।
4- रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 3 महीने तक की जेल।
5- लिव-इन में रहने वाले युवक-युवती के माता-पिता को उनके रिश्ते की जानकारी होनी चाहिए।
6- लोकल पुलिस थाने अपने क्षेत्र के सभी रजिस्टर्ड लिव-इन कपल्स का रिकॉर्ड रखेंगे।
7- बिना रजिस्ट्रेशन के लिव-इन में रह रहे कपल के खिलाफ पड़ोसी या मकान मालिक शिकायत कर सकते हैं।
8- प्रशासन को अनरजिस्टर्ड लिव-इन संबंध की जांच का अधिकार
9- बिना रजिस्ट्रेशन रह रहे कपल के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई का अधिकार।
10- यदि लड़का लिव-इन पार्टनर को छोड़ दे तो उसे महिला को भरण-पोषण देना होगा।
लेखक के बारे में
Gaurav Kalaगौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन