शिवराज का ऐलान, ₹3000 प्रति माह की जाएगी लाड़ली बहनों की आर्थिक मदद, 21 होगी पात्रता उम्र

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि लाड़ली बहना योजना के तहत दी जा रही प्रति माह 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लेकर बहनें मजबूत होंगी, वे अब मजबूर नहीं रहेंगी। चौहान ने यहां मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बहनों के खातों में मासिक राशि अंतरित करने के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा- लाडली बहना योजना के लिए विवाहित पात्र बहन की आयु न्यूनतम 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में 1000 रुपये के स्थान पर क्रमश: 1250 रुपए, इसके बाद 1500 रुपये, फिर 1750 रुपए, फिर 2 हजार रुपए और इसके बाद 2250 रुपए, 2500 रुपए और 2750 रुपए करते हुए राशि को 3 हजार रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इसी तरह बहनों को आने वाले 5 वर्ष में लखपति क्लब में शामिल किया जाएगा। मौजूदा वक्त में 23 से 60 वर्ष की विवाहित बहनें योजना में पात्र हैं। यही नहीं बहनों की आय कम से कम 10 हजार रुपए मासिक होना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह लाड़ली बहनों को वे अपना परिवार मानते हैं। स्व-सहायता समूहों और आर्थिक समृद्धि की योजनाओं से लाभान्वित करते हुए बहनों की जिंदगी में खुशहाली लाने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी बहनों को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान से पहले मां का नाम आता है, यथा-सीताराम, राधेश्याम, गौरीशंकर, लक्ष्मीनारायण।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ बहनों के खाते में कुल 1209.64 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। इस कार्यक्रम से पूरे प्रदेश की बहनें भी जुड़ीं। प्रदेश के वार्डों और ग्रामों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। बहनों को अब परिवार में आर्थिक रूप से किसी विवशता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में मिलने वाली राशि उनके जीवन में आनंद लाने का कार्य करेगी। 

चौहान ने कहा कि प्रदेश में लाड़ली बहना सेनाएं भी बनेंगी। बड़े ग्रामों में 21 सदस्य और छोटे ग्रामों में 11 सदस्य वाली सेनाएं गठित होंगी। लाड़ली बहना सेना अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ेंगी। यह सेनाएं महिलाओं को उनके कल्याण की योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगी। राज्य सरकार ने अनेक महिला कल्याण योजनाओं से बहनों और बेटियों का सशक्तिकरण किया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्व-सहायता समूहों द्वारा आर्थिक उन्नयन की गतिविधियों से बहनें सशक्त हुई हैं। 

सीएम ने कहा कि पिछली कमलनाथ की सरकार ने बेटियों को लैपटाप देने, बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति की बहनों को प्रति माह दी जाने वाली आहार अनुदान राशि का भुगतान बंद कर दिया था जिसे हमारी सरकार ने फिर से शुरू किया है। पूर्व सरकार ने और भी कई कल्याणकारी योजनाएं बंद करने का काम किया था। मौजूदा वक्त में पंचायत राज संस्थाओं में 50 फीसदी और पुलिस में 30 प्रतिशत स्थान बेटियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। इसी तरह बेटियों और बहनों के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर मात्र एक फीसदी शुल्क लिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कन्या-पूजन और एक बहन को शाल, श्रीफल भेंट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 341 करोड़ रुपये लागत की 73 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इन कार्यों में स्मार्ट सि‍टी जबलपुर के विभिन्न काम, सीएम राइज विद्यालय, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण कार्यों के साथ ही राजमार्ग उन्नयन एवं सड़क निर्माण के कार्य शामिल हैं। चौहान ने विकास कार्यों पर केंद्रित प्रदर्शनी एवं वीरांगनाओं के योगदान पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर बहनों ने मुख्यमंत्री को एक विशाल राखी भी भेंट की।