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Hindi News मध्य प्रदेशअनारक्षित पदों में से ही EWS को दी जाएं 10 फीसदी सीटें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बड़ा फैसला

अनारक्षित पदों में से ही EWS को दी जाएं 10 फीसदी सीटें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में साफ किया है कि अनारक्षित पदों में से ही 10 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जाए। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें रिपोर्ट...

अनारक्षित पदों में से ही EWS को दी जाएं 10 फीसदी सीटें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बड़ा फैसला
Krishna Singhलाइव हिन्दुस्तान,जबलपुरMon, 06 May 2024 10:57 PM
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मसले पर अहम फैसला दिया है। कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के मामले में दायर याचिकाओं पर अदालत ने साफ किया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल अनारक्षित पदों पर ही दिया जाएगा। अनारक्षित पदों में से ही 10 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस को प्रदान की जाएंगी। अब मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभागों में हाईकोर्ट का यह फैसला लागू होगा। EWS आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को छोड़कर बाकी बची सीटों पर लागू होगा। याचिका में भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का मुद्दा भी उठाया गया था। 

हाईकोर्ट में कुल सीटों में से 10 प्रतिशत आरक्षण ईडब्ल्यूएस को देने को लेकर याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ता अंकुष मिश्रा, पुष्पेन्द्र कुमार एवं अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन पद के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एग्जाम आयोजित किये थे। लैब टेक्नीशियन के कुल पदों की संख्या 219 थी। ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है। इस अनुसार, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 22 पद आरक्षित होना चाहिये थे, लेकिन इस कोटे के तहत केवल चार लोगों को नियुक्तियां की गईं।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित सीट के आधार पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जाता है। एकलपीठ ने पाया कि निर्धारित पदों में 122 पद ओबीसी, 46 पद एसटी तथा 13 पद एसटी वर्ग के लिए निर्धारित थे। सामान्य वर्ग के लिए 34 पद निर्धारित थे।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित है। सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित संख्या के अनुसार, दस फीसदी आरक्षण ईडब्ल्यूएस वर्ग को प्रदान किया गया है। एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि SC, ST, OBC आरक्षण छोड़कर बाकी बची सीटों पर EWS का 10% आरक्षण लागू होगा।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव