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मध्य प्रदेश: अगले बजट में कर्मचारियों को मिल सकता है 13% डीए का लाभ, अभी नहीं मिलेगा एरियर

मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 13 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) का लाभ मिल सकता है। यह भी जुलाई 2021 से लागू होने की संभावना है। बजट की तैयारियों...

मध्य प्रदेश: अगले बजट में कर्मचारियों को मिल सकता है 13% डीए का लाभ, अभी नहीं मिलेगा एरियर
एजेंसी ,भोपालSat, 12 Dec 2020 12:16 PM
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मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 13 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) का लाभ मिल सकता है। यह भी जुलाई 2021 से लागू होने की संभावना है। बजट की तैयारियों में लगे वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वे 25 फीसदी डीए की गणना के साथ अपना प्रस्ताव भेजें। 

साफ है कि इस समय मध्य प्रदेश के लोगों को 12 फीसदी डीए मिल रहा है, 25 फीसदी की गणना होती है तो अगले साल 13 फीसदी डीए का लाभ मिलेगा। इंक्रीमेंट का बजट की तैयारियों में फिलहाल कोई जिक्र नहीं है। वित्त विभाग के इस कदम से यह भी स्पष्ट हो गया कि जुलाई 2019 में घोषित किए गए 5 फीसदी डीए का एरियर उन्हें नहीं मिलेगा। 

पहले कमलनाथ सरकार ने इसे लटकाया, अब कोविड के कारण नई भाजपा सरकार भी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही। इस पांच फीसदी का एरियर ही कर्मचारियों को मिले तो सरकार पर 1200 करोड़ का भार आएगा। केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 का एरियर दे दिया है। यानि ताजा हालातों में केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी और मप्र के लोगों को 12 फीसदी ही डीए मिल रहा है।

अधिकारियों व कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार यह पैसा देती तो निश्चित रूप से यह बाजार में आता। वर्ष 2019-20 और 2020-21 में डीए और इंक्रीमेंट के एरियर का करीब तीन हजार करोड़ रुपए सरकार के खाते में ही रह जाएगा। 

यह तो दो वित्तीय वर्षों का ताजा मामला है
नीतिगत तौर पर जब भी केंद्र सरकार डीए अनाउंस करती है तो राज्य भी उसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू करती है। लेकिन प्रदेश में डीए और उसके एरियर को लेकर काफी गफलत है। वर्ष 2004 से 2012 के बीच कभी भी प्रदेश के कर्मचारियों को डीए का एरियर नहीं दिया गया।

यानी केंद्र ने जनवरी से डीए दिया तो राज्य के कर्मचारियों को यह लाभ अप्रैल के महीने में मिला। इन तीन महीनों में बढ़े हुए एरियर की राशि कर्मचारियों के खाते में नहीं डाली गई। यह स्थिति लगातार 108 महीनों तक प्रदेश में हुई। इन महीनों के दस हजार करोड़ रुपए का बकाया एरियर कर्मचारियों को तो मिला ही नहीं।

एरियर: जुलाई 2019 में हुई 5 फीसदी डीए देने की घोषणा का ही एरियर मानें तो यह जून 2021 तक 1200 करोड़ रुपए होता है। यह नहीं मिलेगा। इसी तरह जनवरी 2020 में हुई 4 प्रतिशत की घोषणा में 750 करोड़ रुपए एरियर नहीं मिलेगा। जनवरी 2020 में की गई डीए की घोषणा को वापस ले लिया गया था।

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