लाड़ले भाइयों के लिए भी योजना बना रही MP सरकार, CM मोहन यादव का ऐलान 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार लाड़ली बहनों के साथ ही लाड़ले भाइयों के लिए भी योजना बना रही है। इस योजना के तहत उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे।

डॉ. यादव ने टीकमगढ़ में ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान’ में पुलिस परेड ग्राउंड पर कटहल का पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि बहनों के सम्मान में आज पूरे प्रदेश में 25 हजार से अधिक स्थानों पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाते हुए बहनों को उनके खातों में 1500 रुपये की राशि हस्तांतरित की जा रही है। कहा कि राज्य सरकार किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी और लाड़ली बहनों के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। आज एक करोड़ 39 लाख लाड़ली बहनों को 1250 रुपए प्रतिमाह मिलने के साथ 250 रुपए की उपहार राशि भी प्राप्त होगी। 

डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार लाड़ली बहनों के साथ लाड़ले भाइयों के लिए भी योजना बना रही है। इसमें प्रदेश में जिसके अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्योगों में उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश में युवाओं की क्षमता और योग्यता में कमी नहीं है। उन्हें अवसर देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश जाने के लिये प्रदेश में रिजनल इन्वेस्टर समिट की जा रही है। ग्वालियर और सागर में भी इन्वेस्टर समिट होगी। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश के अलग अलग अंचलों में विभिन्न उद्योग लगेंगे। इन उद्योगों के माध्यम से हमारी लाड़ली बहनों और भाइयों को रोजगार मिलेगा और वे आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगे।

डॉ. यादव ने कहा कि किसानों के हित में प्रदेश सरकार भी किसान सम्मान निधि के साथ किसान कल्याण योजना की राशि को प्रदान करना जारी रखेगी। किसानों के घर में पैसा जाएगा तो न केवल किसान परिवार का बच्चा बल्कि संपूर्ण देश समृद्ध होगा। 
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये की लागत से केन-बेतवा अन्तर्राज्यीय लिंक परियोजना को मूर्त दिया जा रहा है, जिसका शिलान्यास शीघ्र होगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड के हर किसान के हर खेत तक पानी पहुंचेगा और बरसों की सूखे की समस्या खत्म होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकमगढ़ में शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट अभी साढे तीन लाख करोड़ रुपए का है और आने वाले 5 वर्षों में हम इसे 7 लाख करोड़ रुपये तक कर देंगे। सरकार हर वर्ग की बेहतरी और उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। पशु पालकों आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी राज्य सरकार कार्य कर रही है। शीघ्र ही दुग्ध-उत्पादन पर बोनस देने का कार्य भी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोग मृत्य भोज और शादी समारोह में बड़ा खर्चा करने से बचें। इन कार्यों में कर्ज लेकर या अचल संपत्ति बेचकर भी पैसा लगाया जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की गतिविधियों को हतोत्साहित कर जमा पूंजी बचाई जा सकती है।