कमलनाथ सरकार ने नहीं निभाया कृषि कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी का वादा: नरोत्तम मिश्रा

मध्यप्रदेश की 28 खाली विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनावों के मद्देनजर किसानों के मुद्दे को लेकर सियासत तेज होने के बीच सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार कृषि कर्ज माफी को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अहम चुनावी घोषणा पूरी करने में नाकाम रही है। उन्होंने यह दावा भी किया कि 15 महीने के कार्यकाल वाली इस सरकार ने किसानों के केवल 2,000 से 4,000 रुपये के कर्ज माफ किए थे।

मिश्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा, "(नवंबर 2018 विधानसभा चुनावों के दौरान) राहुल गांधी कहकर गए थे कि राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने पर किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज केवल 10 दिन के भीतर माफ कर दिया जाएगा।" उन्होंने कहा, "आप (मीडिया) राज्य के किसी भी गांव के 10 किसानों को कैमरे के सामने लाकर उनसे पूछिए कि क्या उनका दो लाख या डेढ़ लाख या एक लाख रुपये का कर्ज भी माफ हुआ है? इससे अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।"

गौरतलब है कि कमलनाथ ने मंगलवार को जारी बयान में कहा था कि शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली मौजूदा भाजपा सरकार ने विधानसभा में खुद स्वीकार किया है कि राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रथम और द्वितीय चरण के दौरान 51 जिलों में 26.95 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण माफ किया था। इस बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने दावा किया कि कमलनाथ सरकार ने किसानों के केवल 2,000 से 4,000 रुपये के ऋण माफ किए थे और विधानसभा में इसी बात की जानकारी दी गयी है।

मिश्रा, गरीब कल्याण आधारित "सम्बल" योजना के हितग्राहियों को सहायता राशि के वितरण के कार्यक्रम में भाग लेने इंदौर आये थे। उन्होंने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर इस योजना को बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा, "कमलनाथ बड़े आदमी हैं, उद्योगपति हैं। वह अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। वह भला गरीब का दर्द कैसे जानते?" गृह मंत्री ने मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 'किसान का बेटा' बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में "सम्बल" योजना बहाल कर दी गयी है।