MP में विकसित होंगे 10 गोवंश विहार, सरकारी भवनों की रंगाई में गोबर पेंट का होगा इस्तेमाल
सीएम शिवराज ने कहा कि गोवंश विहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई गौ नीति में गोबर पेंट, गोमूत्र फिनाइल और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) जैसे विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रावधान है।
मध्य प्रदेश सरकार ने 10 गोवंश विहार (गाय अभयारण्य) विकसित करने का फैसला लिया है। ये गोवंश विहार एमपी के वन भूमि पर बनाए जाएंगे। सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार सभी जिलों में गायों से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन के लिए एक राज्य प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करेगी।
शुक्रवार को सीएम शिवराज ने गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन के दौरान गायों के लिए एंबुलेंस सेवा की घोषणा की। सीएम ने कहा, पचास हजार से अधिक गायों के लिए 6,700 वर्ग किमी वन क्षेत्र में दस गौवंश विहार विकसित किए जाएंगे। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 'एमपी में 94,000 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्र है, जिसमें से लगभग 63,000 वर्ग किमी आरक्षित वन है। ऐसे में हमारे पास गायों के लिए वन भूमि की कोई कमी नहीं है।'
अधिकारी ने बताया कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर जिले में एक राज्य प्रशासनिक कार्यालय नियुक्त किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में एक एक गाय संरक्षण बोर्ड है जिसके प्रमुख सीएम शिवराज हैं। सीएम ने कार्यक्रम में कहा, गोवंश विहार में गायों की देखभाल गायों के लिए काम करने वाले संगठन करेंगे और राज्य सरकार उन्हें भुगतान करेगी।
सीएम शिवराज ने कहा कि गोवंश विहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई गौ नीति में गोबर पेंट, गोमूत्र फिनाइल और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) जैसे विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रावधान है। इन उत्पादों का इस्तेमाल सरकारी विभागों द्वारा किया जाएगा। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि राज्य के ग्रामीण इलाके के सभी सरकारी भवनों की रंगाई में गाय के गोबर के पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा।
कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने गायों और अन्य पशुओं के इलाज के लिए 406 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गायों के इस एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और सहायक उपलब्ध रहेंगे। एमपी के लोग इमरजेंसी में पशुओं की इलाज के लिए टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर इसकी सुविधा ले सकेंगे।
राज्य में गोहत्या के मामलों को रोकने के लिए सीएम शिवराज ने का कि अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में 23,000 से अधिक गौ सेवकों को नियुक्त किया जाएगा और उन्हें हर महीने 900 रुपए दिए जाएंगे।
कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा, 'गोरक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। गौ रक्षा का मतलब मुसलमानों का विरोध करना नहीं है। गौ रक्षा और गौ सेवा की बात करना धर्मनिरपेक्षता का विरोध नहीं है। शिवराज जी, मोदी जी और भाजपा की सरकारें भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप गोरक्षा का कार्य कर रही हैं।'
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा, '2020 के बाद बीजेपी सरकार ने सिर्फ चुनावी फायदे के लिए गायों से संबंधित घोषणाएं कीं। मध्य प्रदेश में गायों की स्थिति में सुधार के लिए भाजपा ने पिछले तीन सालों में शायद ही कुछ किया हो। चुनाव से पहले गाय और धर्म पर प्रचार करना भाजपा की पुरानी रणनीति है। इस बार यह काम नहीं करेगा।'
