वेज बर्गर खाते ही हुई उल्टी, निकला सूअर का मांस; नामी पिज्जा कंपनी पर 8 लाख जुर्माना

बाहर जाकर फास्ट फूड खाने के शौकीनों के लिए मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहर के पॉश इलाके सिविल लाइन पतेरी मार्ग पन्नानाका पर स्थित एक नामी मल्टीनेशनल पिज्जा कंपनी की भारी लापरवाही पर उपभोक्ता फोरम ने कड़ा प्रहार किया है।

शाकाहारी ग्राहकों को 'वेज बर्गर' के धोखे में सूअर का मांस परोसने के इस मामले में फोरम ने कंपनी पर 8 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। धार्मिक और मानसिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले इस मामले में करीब 16 महीने तक चली कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।यह पूरी घटना 31 अक्टूबर 2024 दीपावली की है। त्योहार के दिन सतना की रहने वाली 42 वर्षीय नैंसी तिवारी अपने पति सूरज तिवारी के साथ पिज्जा शॉप पर गई थीं।

बर्गर की जांच की तो होश उड़ गए

दंपत्ति ने मेन्यू से पिज्जा, दो चाइनीज आइटम और एक 'वेज बर्गर' ऑर्डर किया। पिज्जा और बाकी चीजें खाने के बाद जैसे ही उन्होंने बर्गर का पहला बाइट लिया, दोनों को बेचैनी होने लगी और तेज उल्टी आने लगी। जब उन्होंने बर्गर की जांच की, तो उनके होश उड़ गए वेज बर्गर के अंदर सूअर का मांस रखा हुआ था।

ठोंका 8 लाख का जुर्माना

इस सनसनीखेज लापरवाही के बाद पीड़ित दंपत्ति ने शॉप में जमकर हंगामा किया, लेकिन पिज्जा शॉप संचालक ने अपनी गलती मानने और माफी मांगने के बजाय ग्राहकों की एक न सुनी। संचालक की इस मनमानी के बाद नैंसी और सूरज तिवारी ने न्याय के लिए कानून का रास्ता चुना है। सबसे पहले सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने 5 सितंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही जिला उपभोक्ता फोरम में भी वाद दायर किया गया। जहां फरियादी की ओर से अधिवक्ता करुणेश अरोरा ने मजबूती से पैरवी करते हुए फोरम के सामने सारे साक्ष्य पेश किए।

1 महीने का दिया अल्टीमेटम

मामले की गंभीरता, दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने के बाद, 27 फरवरी 2026 को जिला उपभोक्ता फोरम ने पिज्जा शॉप संचालक के खिलाफ यह फैसला सुनाया। सेवा में घोर लापरवाही और ग्राहकों को हुए मानसिक संताप के एवज में पिज्जा कंपनी को 8 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। इस राशि पर 9 प्रतिशत का ब्याज और कानूनी खर्च के रूप में 10 हजार रुपये अलग से देने होंगे। फोरम ने जुर्माने की यह पूरी राशि 1 माह के भीतर जमा करने का सख्त निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता फोरम का यह कड़ा फैसला उन सभी नामी फूड चेन्स के लिए एक बड़ा सबक है, जो ब्रांड के नाम पर ग्राहकों की सेहत और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं।