MP में माननीयों की बल्ले-बल्ले, मेयर से पार्षदों तक सबका मानदेय बढ़ा; देखें किसकी कितनी होगी कमाई
मध्य प्रदेश के नगरीय और शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मासिक मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। सीएम यादव ने कहा कि बढ़ी हुई राशि अगले महीने से महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों को मिलेगी।
मध्य प्रदेश के नगरीय और शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मासिक मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में सीएम हाउस में आयोजित 'देवी अहिल्या बाई होल्कर शहरी महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम' को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। सीएम यादव ने कहा कि बढ़ी हुई राशि अगले महीने से महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों को मिलेगी।
सीएम यादव ने कहा, "आज मैं सभी निर्वाचित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय (प्रति माह) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा करता हूं। अब नगर निगम के महापौर का मानदेय 22,000 रुपये से बढ़ाकर 26,400 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,600 रुपये और पार्षद का मानदेय अगले महीने से 12,000 रुपये से बढ़ाकर 14,400 रुपये किया जाएगा।"
इसी प्रकार नगर पालिका में अध्यक्ष का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,200 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 4,800 रुपये से बढ़ाकर 5,760 रुपये और पार्षद का मानदेय 3,600 रुपये से बढ़ाकर 4,320 रुपये किया जाएगा। इसके अलावा नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 4,800 रुपये से बढ़ाकर 5,760 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 4,200 रुपये से बढ़ाकर 5,040 रुपये और पार्षद का मानदेय 2,800 रुपये से बढ़ाकर 3,360 रुपये किया जाएगा।
यादव ने कहा, “मानदेय प्रदान करके हम सरकार में आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको सशक्त बनाने और आपके जीवन में सभी खुशियों के साथ-साथ त्योहारों का महत्व बढ़ाने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। हमारा उद्देश्य नगर निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए नगर निकायों को उनके प्रभागों में टैक्सों और फीस के माध्यम से उनकी आय में सबसे अधिक वृद्धि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।”
सीएम यादव ने हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) वेब एप्लिकेशन का भी उद्घाटन किया और प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए अनुपूरक बजट में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत सीसीटीवी परियोजनाएं, महिलाओं के लिए सिटी बसों में विशेष प्रावधान और विशेष 'पिंक' शौचालय आदि की व्यवस्था की जाएगी।
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