काम की बात: MP कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर, विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़
कैबनिट में सिंचाई के रकबे में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सागर जिले की मिडवासा सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने 286.26 करोड़ का बजट तय किया है।
मध्य प्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने और ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के बावजूद कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया को कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट में सिंचाई के रकबे में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सागर जिले की मिडवासा सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने 286.26 करोड़ का बजट तय किया है।
नारी शक्ति वंदन को लेकर आयोजन
वहीं कैबिनेट में जनजातीय महोत्व का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट में नारी शक्ति वंदन को लेकर भी आयोजन करने का फैसला लिया गया है। हर जिले में 25 अप्रैल तक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। पूरी कैबिनेट ने ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के बावजूद कीमतों पर कंट्रोल रखने और 33 फीसदी महिला आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर
- सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है इससे 27 ग्रामों की 7,200 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (SMAM) के लिए 2,250 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को 31 मार्च, 2031 तक निरंतर रखने के लिए 1,005 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है।
- केंद्र सरकार की मदद से नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना को आने वाले 5 साल तक चलाए जाने के लिए 1,674 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मध्यान्ह भोजन सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन के लिए 3,553.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना और महिला हेल्पलाइन - 181 योजना के संचालन के लिए 240.42 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
- मैहर, मऊगंज, पांढुर्ना, धार के मनावर व पीथमपुर, इंदौर के लसूड़िया और सांवेर एवं झाबुआ के पेटलावद में 8 नए वन स्टॉप सेंटर के संचालन की मंजूरी दी गई है।
- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
सीएम ने मीटिंग के बाद एक्स पर क्या कहा?
वहीं कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने एक्स पर भी महिला आरक्षण को लेकर पीएम का आभार जताया। उन्होंने लिखा 'आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में लोक कल्याण एवं विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजनाओं, महिला एवं बाल विकास, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों और कृषि विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निरंतरता एवं लोकहितकारी विकास कार्यों के लिए 19,810 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बड़ा और असरदार बनाया जा रहा है। इससे नीतियों को बनाने में हमारी नारी शक्ति की भूमिका और भी मजबूत होगी।'
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