खेती-किसानी के लिए खुला खजाना, मोहन सरकार खर्च करेगी 27,746 करोड़; पहली कृषि कैबिनेट में फैसला

जनजातीय बहुल बड़वानी जिले में सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषि कैबिनेट की बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी जनजातीय इलाके में हुई इस बैठक में किसानों को कई सौगात देने पर मुहर लगी है। मोहन यादव की पहली कृषि कैबिनेट में किसानों के लिए 27,746 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा गया है।

इस 'महा पैकेज' का इस्तेमाल किसानों से जुड़े छह विभागों की 16 अलग-अलग योजनाओं में होगा। सीएम ने बताया कि ‘कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य कल्याण, सहकारिता एवं नर्मदा घाटी विकास सहित 6 विभागों की 16 योजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन प्रस्तावों के माध्यम से कृषकों के समग्र कल्याण के लिए राज्य सरकार लगभग 27,746 रुपये करोड़ व्यय करेगी।’

कौन से हैं ये 6 विभाग और कितनी राशि का प्रस्ताव?

पशुपालन एवं डेयरी विभाग को सबसे बड़ी सौगात दी गई है। विभाग को 9,508 करोड़ की राशि का प्रस्ताव, सहकारिता विभाग को 8,186 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं उद्यानिकी एवं फूड प्रोसेसिंग विभाग को 4,263 करोड़ मिले हैं, जो इस क्षेत्र में आधुनिकरण को बढ़ावा देंगे। वहीं कृषि कल्याण विभाग के लिए 3,502 करोड़ रुपये, सिंचाई और जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग को 2,067 करोड़ रुपये जबकि मछुआ कल्याण 218 करोड़ की राशि का प्रस्ताव रखा है।

बड़वानी के लिए भी कई एलान

सीएम ने कहा कि बड़वानी जिले में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अपार संभावनाएं हैं ऐसे में कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। बड़वानी में सभी प्रकार की फसलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नई सब्जी मंडी स्थापित की जाएगी। यह मंडी किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी साथ ही प्रोसेसिंग एवं मूल्य संवर्धन की आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराएगी। बड़वानी की खेतिया कृषि उपज मंडी को 10 करोड़ रुपये की लागत से आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे कपास और मक्का उत्पादक किसानों को बेहतर मार्केटिंग सुविधाएं और उचित दाम हासिल होंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़वानी जिले के 25 किसानों को ‘मास्टर ट्रेनर’ के रूप में तैयार कर प्रदेश से बाहर एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा।

सरसों पर भी भावांतर योजना का लाभ जल्द

मध्यप्रदेश सरकार ने पहली बार उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने किए जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस पहल के परिणामस्वरूप लगभग 4.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द की बोवनी संभावित है। उन्होंने जानकारी दी कि अब सरसों पर भी भावांतर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।