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Lok Sabha Elections 2019- नई सरकार जीएसटी को और सरल बनाएगी : एनके सिंह

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15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि देश में जो भी नई सरकार आएगी, वह जीएसटी को और सरल बनाने की दिशा में प्रयास करेगी। केन्द्र सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि सभी राज्यों को साथ लेकर इतना बड़ा संवैधानिक संशोधन पास कर जीएसटी को लागू किया। ‘एक देश एक कर’ की इस नीति से भारत को राजस्व और आर्थिक विकास की गति में तेजी का लाभ होगा। 

रविवार को नई दिल्ली से खासतौर से वोट डालने पटना आए एनके सिंह ने कहा कि अब भी विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में गिन रही हैं। कुछ मानकों पर वैश्विक वित्तीय संस्थाओं ने देश की आर्थिक सेहत को मजबूत और स्थिर माना है। 

चुनाव में लोकलुभावन घोषणाओं पर कहा कि यह नया नहीं है। वोटरों को आकर्षित करने के लिए पार्टियां यह करते रहे हैं। भाजपा ने अपना घोषणापत्र जारी करने के बाद यह भी कहा कि उसके किसी भी कार्यक्रम का वित्तीय या माइक्रो आर्थिक स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी देश के हित में ही काम करेंगे।  

जीएसटी पर दावा किया कि यह कर सुधार की दिशा में आमूल बदलाव है। थोड़ा धैर्य रखें। राज्यों का राजस्व भी सकारात्मक रूप से बढ़ेगा। मैं कहना चाहूंगा कि दरों में बार-बार बदलाव से कुछ अनिश्चितता का माहौल बना। मगर अब जो नई सरकार आएगी, उससे अंतिम रेशनलाइज की अपेक्षा की जा सकती है। जीएसटी के बारे में लोगों का विचार है कि इसका कंप्लायंस कास्ट ज्यादा है और इसकी प्रक्रिया सरल बनाने की आवश्यकता है। इस पर काम हो रहा है।  

साथ ही जीएटी में जो निर्णय होते हैं और वित्त आयोग का जो कार्य है, उसमें समन्वय की आवश्यकता है। क्योंकि यह वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र में है कि राजस्व के सिलसिले में केन्द्र और राज्य दोनों से विश्लेषण प्राप्त करे। नोटबंदी के असर को नकारते हुए कहा कि अब काफी वक्त हो गया है। आईएमएफ की चीफ इकोनामिस्ट गीता गोपीनाथ, जगदीश भगवती और अरविंद पनगढ़िया ने भी नोटबंदी के असर को नहीं माना है। शुरू के कुछ महीने में थोड़ा जरूर रहा लेकिन उस वित्तीय वर्ष में 0.5 फीसदी से अधिक का असर विकास दर पर नहीं दिखा। 

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  • Web Title:New government will make simplify GST NK singh