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खजाना पूरा खाली, वेतन के लिए भी मशक्कत: हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व की रघुवर सरकार ने राज्य का खजाना पूरी तरह खाली कर दिया है। स्थिति इतनी खराब है कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी कई मशक्कत करने पड़ रहे हैं। पिछली सरकार ने...

खजाना पूरा खाली, वेतन के लिए भी मशक्कत: हेमंत सोरेन
प्रमुख संवाददाता,धनबादTue, 04 Feb 2020 11:34 PM
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व की रघुवर सरकार ने राज्य का खजाना पूरी तरह खाली कर दिया है। स्थिति इतनी खराब है कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी कई मशक्कत करने पड़ रहे हैं। पिछली सरकार ने राज्य को पीछे धकेल दिया। सरकारी धन को इतना लूटा गया कि आज राज्य की यह स्थिति हो गई है।
मंगलवार को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित झामुमो के 48वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि उनके सामने जो चुनौती है, उसे वह अवसर में बदलेंगे। अब झारखंड को लूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से ही योजना चलती है, यहां तक की डीसी-एसपी का वेतन भी जनता के पैसे से मिलता है। राज्य के खजाने में पहला अधिकार भी यहां के आदिवासी-दलितों का है। सीएम ने कहा कि पिछले पांच साल में एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। समय पर जेपीएससी की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।  मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 वर्षों बाद पहली बार आदिवासी-मूलवासी की स्थिर सरकार बनी है। बजट सत्र के बाद यहां बदलाव दिखने लगेगा। सीएम ने कहा कि जमीन को लेकर कई जिलों में खून-खराबा हो रहा है। सरकार की नजर जमीन माफियाओं पर है। उन्हें चिह्नित कर जेल भेजा जाएगा।

भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी जाएंगे जेल

मुख्यमंत्री ने कहा कि रघुवर सरकार में भ्रष्टाचार करनेवाले अधिकारी एक-एक कर जेल जाएंगे। सभी की कुंडली खंगाली जा रही है। सीएम ने कहा कि सत्ता तो मिल गई लेकिन ऊपर वही बैठे हैं, जिन्होंने 19 साल तक राज्य को लूटा है, ऐसे लोगों को चिह्नित कर बाहर करना होगा। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। साथ ही उनसे पैसे की वसूली भी होगी।

एक डिसमिल जमीन पर भी देनी होगी नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के गरीब आदिवासियों की जमीन लेकर उन्हें कोयला कंपनियों द्वारा नौकरी नहीं दी जाती है। नौकरी देने के लिए एक एकड़-दो एकड़ का नियम अब झारखंड में नहीं चलेगा। एक डिसमिल जमीन का अधिग्रहण करने पर नौकरी देनी होगी। अब सरकारी जमीन पर खनन करनेवाली कंपनियों को राज्य सरकार को टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें बंद करा देंगे। सीएम ने कहा कि धनबाद के कोयले से दूसरे राज्य जगमग हो रहे हैं और धनबाद के लोग भूखे मर रहे हैं।

बेटियों की तकनीकी शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी

सीएम ने कहा कि राज्य की बेटियों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज तक की शिक्षा उन्हें मुफ्त मिलेगी, साथ ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों का खर्च भी सरकार उठाएगी। सीएम ने कहा कि पढ़े लिखे हों या फिर अनपढ़, सभी के रोजगार का इंतजाम हमारी सरकार में किया जाएगा।

सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करेगी सरकार

हेमंत ने कहा कि जिस तरह धान का न्यूनतम मूल्य सरकार तय करती है, वैसे ही सब्जियों का भी मूल्य सरकार तय करेगी। बिचौलियों के हाथों में किसानों की सब्जियां नहीं बिकने दी जाएगी। प्रखंड स्तर पर सरकार कोल्ड स्टोरेज बनाएगी, जहां किसान अपनी सब्जियों को रख सकेंगे।

गलत कानून लाकर देश में अराजक स्थिति पैदा कर रही भाजपा

सीएम ने सीएए का नाम लिए बिना कहा कि मोदी सरकार ने देश में गलत कानून लाकर देश में अराजक स्थिति पैदा कर दी है। हिंदू-मुस्लिम को लड़ाकर ही भाजपा ने सत्ता हासिल की है। जमीन खिसकते देखकर फिर उसी रास्ते चल पड़ी है।

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