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प्रदेश कार्यसमिति: भाजपा ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालें

झारखंड प्रदेश भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के राजनीतिक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। शनिवार को रांची में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प दुहराया गया। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। विधायक अनंत कुमार ओझा और विरंची नारायण ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव में असम में एनआरसी के प्रकाशन के लिए मोदी सरकार को साधुवाद दिया गया और इसे झारखंड में भी लागू करने पर जोर दिया गया। 
शहरी नक्सलवाद पर चिंता :
भाजपा सांसद सह महामंत्री सुनील कुमार सिंह और प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने बताया कि राजनीतिक प्रस्ताव में  उग्रवाद पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की गई है। साथ ही शहरी नक्सलवाद की निंदा की गई है। उग्रवाद और विधि व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास को बधाई दी गई। 
मुख्यमंत्री कर रहे तेजी से विकास
प्रस्ताव में कहा गया है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड का तेजी से विकास हो रहा है। आर्थिक विकास दर में झारखंड गुजरात के बाद दूसरे नम्बर पर है। देश के विकास दर में झारखंड के जीडीपी का भी योगदान है। इज ऑफ डुइंग बिजनेस में झारखंड को चौथा स्थान मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धांजलि देते हुए कहा गया कि उन्होंने झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया। यहां की सवा तीन करोड़ जनता हमेश उनका ऋणी रहेगी। प्रस्ताव के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत झारखंड से कर रहे हैं। इससे झारखंड के 68 लाख परिवारों में से 57 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
प्रस्ताव के अनुसार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य के 408 भ्रष्ट कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2022 तक प्रधानमंत्री के नए भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए नए झारखंड के निर्माण का संकल्प दोहराया गया। कहा गया कि नए भारत के निर्माण का सपना तभी पूरा होगा जब नए झारखंड का निर्माण होगा। 
आगे बढ़ रहा झारखंड : झारखंड के गांव धुंए के प्रदूषण से मुक्त हो रहे हैं। उज्जवला योजना के तहत 24.25 लाख परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर, चूल्हा और गैस दिए गए हैं। 35 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। केन्द्र सरकार की सौभाग्य योजना से 1.50 लाख शहरी और 45.83 ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचायी गई। दिसंबर तक सभी घरों में बिजली पहुंच जाएगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पांच लाख से अधिक लोगों के पक्के मकान का सपना पूरा होने वाला है। 30 हजार परिवारों को गृह प्रवेश कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में एक लाख से अधिक आवास निर्माणाधीन है। 
महिला सशक्तिकरण
महिलाओं को 50 लाख तक की अचल सम्पति की रजिस्ट्री एक रुपया टोकन मनी पर कराने की सुविधा दी गई। एक लाख से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं। तीन तलाक पर केन्द्र की पहल से मुस्लिम महिलाओं का आत्म विश्वास बढ़ा। देश में पहली बार विदेश और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी महिलाओं को सौंपी गई। आंनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई। 
डाकिया योजना
आदिम जनजातियों को खाद्यान्न की सुविधा देने के लिए डाकिया योजना शुरू की गई। डाक के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 35 किलो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। 
धर्मांतरण का मामला कोर्ट में : तुबिद
प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने कहा कि धर्मांतरण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। भाजपा इस मुद्दे पर आज भी अडिग है। राज्य सरकार ने इससे संबंधित बिल पारित कर चुकी है। 
विकास के नए आयाम
- रघुवर सरकार में 4000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनीं। 13 हजार करोड़ से अधिक खर्च हुए। 
- रांची में 3322 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी का निर्माण शुरू। 
- शहरों में फ्लाईओवर, अंडरग्राउंड केबलिंग, वेंडर मार्केट सहित कई कार्य प्रगति पर। 
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के 1.14 करोड़ खाते खोले गए। 2355 करोड़ रुपए जमा। 
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 40.18 लाख तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 11.77 लाख लोगों का बीमा। 
- अटल पेंशन योजना में 2.90 लाख लोगों का निबंधन। 
- 21,253 ग्रामीण महिलाओं को 90 प्रतिशत अनुदान पर दो दुधारू गाय दी गई। 
- उजाला योजना में 1.30 करोड़ एलईडी बल्व वितरित किए गए।   
 

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  • Web Title:State Work Committee: BJP said take out Bangladeshi intruders