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शिबू सोरेन को नहीं मिली राहत, BJP सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर सुनवाई पूरी; क्या है केस

दिल्ली हाईकोर्ट से शिबू सोरेन को राहत नहीं मिली। शिबू सोरेन और उनके परिजनों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े मामले में गुरुवार को लोकपाल की सुनवाई हुई। फैसला सुरक्षित रख लिया।

शिबू सोरेन को नहीं मिली राहत, BJP सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर सुनवाई पूरी; क्या है केस
Sneha Baluniहिन्दुस्तान,रांचीFri, 23 Feb 2024 08:44 AM
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झामुमो सुप्रीमो व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और उनके परिजनों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े मामले में गुरुवार को लोकपाल की सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई पर रोक हटाने के फैसले के बाद लोकपाल में सीबीआई व संबंधित पक्षों ने अपनी अपनी राय रखी। इसके बाद लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

गोड्डा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने वर्ष 2020 में शिबू सोरेन और उनके परिजनों के खिलाफ पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद लोकपाल में शिकायत की थी। लोकपाल ने इस मामले में सीबीआई को पीई दर्ज कर जांच का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने लोकपाल को कुल 108 अचल संपत्तियों से जुड़ी जानकारी दी थी।

गोड्डा सांसद की शिकायत पर सुनवाई करते हुए लोकपाल की फुल बेंच ने 15 सितंबर 2020 को सीबीआई को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20 (1) (ए) के तहत मामले में पीई (प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी) दर्ज कर छह महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने जांच के बाद मार्च 2021 और उसके बाद एक जुलाई 2021 को सोरेन परिवार की संपत्ति का पूरा ब्योरा और उनके आयकर रिटर्न पर लोकपाल को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके आधार पर लोकपाल ने शिबू सोरेन और परिजनों को नोटिस भेजकर उनका पक्ष मांगा था। सोरेन परिवार के सदस्यों से मिले जवाब के आलोक में सीबीआई ने अंतिम पीई रिपोर्ट 29 जून 2022 को लोकपाल के यहां दाखिल की थी।

इसमें सीबीआई की ओर से कहा गया है कि सोरेन और परिवार के सदस्यों ने आय के ज्ञात और घोषित स्रोत से ज्यादा कई बेनामी संपत्तियां बनाई हैं। हालांकि 11 नवंबर 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकपाल की सुनवाई पर रोक लगा दिया था। 20 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच ने भी सुनवाई पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद लोकपाल ने 22 फरवरी को मामले में सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा।

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