झारखंड में ऊर्जा मित्रों की नियुक्ति में धांधली, कैग की रिपोर्ट में एजेंसियों को अनुचित लाभ देने का खुलासा

ऊर्जा मित्रों की नियुक्तियों में अनियमितता हुई है। बिजली की बिलिंग के लिए ऊर्जा मित्रों की नियुक्ति के लिए बोलीदाताओं की न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं की अनेदखी की गई है। इसका खुलासा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कैग) की ओर से 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हुआ है। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में देरी से बिलिंग करने वाली एजेंसियों पर दंड आरोपित नहीं किया गया। हाईटेंशन उपभोक्ताओं को बिल निर्गत करने में विलंब के साथ ही प्रभावी उपभोक्ताओं की बिलिंग नहीं किए जाने से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया गया है।

प्रतिवेदन में उल्लेख है कि एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट मोबाइल (प्रिंटर के साथ) फोटो स्पॉट ऊर्जा बिलिंग प्रणाली के संचालन के लिए ऊर्जा मित्र को बहाल और प्रबंधित करने के लिए एक सेवा एजेंसी को नियुक्त करने के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) समिति द्वारा एक प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) को (अगस्त 2020) मंजूरी दी गई थी। कंपनी द्वारा विभिन्न विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों (ईएसए) के लिए पांच एनआईटी (जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के बीच) जारी की गई थी। एनआईटी के नियमों और शर्तों के अनुसार बोली लगाने वाले को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सभी दस्तावेज अपलोड करने थे और पिछले निष्पादित कार्यों के ग्राहक संगठनों द्वारा जारी कार्य आदेश और कार्य प्रदर्शन प्रमाण पत्र भी प्रदान करना था। बोलीदाताओं के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि इसकी अनदेखी की गई।

ग्राहक द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया
ईएसए, धनबाद और गिरिडीह के लिए एनआईटी में, सफल बोलीदाता (मेसर्स ईएमडीईई डिजिट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड) ने समान कार्य के लिए ग्राहक द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था। इसके बजाय, इसने 15 करोड़ से अधिक की लागत वाले दो निष्पादित कार्यों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया था। टीईसी ने बोली लगाने वाले को तकनीकी रूप से योग्य घोषित करने के लिए इस दस्तावेज को स्वीकार कर लिया, यद्यपि, यह ग्राहक द्वारा जारी नहीं किया गया था।

सफल बोलीदाता ने गलत शपथपत्र प्रस्तुत किया
ईएसए, हजारीबाग और मेदिनीनगर के लिए एनआईटी में, सफल बोलीदाता (मेसर्स साई कंप्यूटर्स लिमिटेड) ने अनुबंध से बर्खास्त न होने और किसी भी निविदा से वंचित न किए जाने के संबंध में सितंबर 2020 में एक शपथपत्र प्रस्तुत किया था। यह गलत था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2017 में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने उसी बोलीदाता का अनुबंध बर्खास्त कर दिया था और बयाना भी जब्त कर लिया था। इसके अलावा, जून 2017 में बोलीकर्ता को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से भी वंचित कर दिया गया। इस प्रकार, सफल बोलीदाता ने गलत शपथपत्र प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, बोलीकर्ता को तकनीकी रूप से योग्य घोषित करने के लिए टीईसी द्वारा मई 2020 की निर्धारित तिथि के बाद के निष्पादित कार्यों के मूल्य पर भी विचार किया गया।

अयोग्य बोलीदाताओं को अनुचित लाभ मिला
बताया गया कि टीईसी ने गलत शपथपत्रों और अस्वीकार्य प्रपत्रों के आधार पर अयोग्य बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर दिया था और अंतत काम उन्हें सौंप दिया गया था, जिससे अयोग्य बोलीदाताओं को अनुचित लाभ मिला। ईएसए, दुमका, धनबाद और गिरिडीह के मामले में, विभाग ने कहा कि मई 2023 में बोलीदाताओं से निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र मांगे गए थे, जिसके अनुसार सीए द्वारा जारी प्रमाणपत्र स्वीकार्य था।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज जमा नहीं किए
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जांच के क्रम में उजागर तथ्यों का उल्लेख किया गया है। ईएसए, दुमका के लिए एनआईटी में, सफल बोलीदाता (मेसर्स वैभू इंफ्रा टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज जमा नहीं किए थे। इसके अलावा, बोली लगाने वाले ने कम से कम य्10 करोड़ की लागत वाले किसी भी कार्य के पूरा होने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। हालांकि, निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने य्10 करोड़ से कम लागत वाले कई कार्य आदेश जोड़कर बोली लगाने वाले को तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर दिया था।