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आदिवासी पत्नी के नाम खरीदी जमीन जब्त होगी, नौकरी भी जाएगी

आदिवासी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने वाले गैर आदिवासी पतियों की जमीन जब्त होगी। यही नहीं, आदिवासी के नाम पर नौकरी लेने और चुनाव जीतने वाले गैर आदिवासियों की सेवा भी समाप्त की जाएगी। राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे अगले सप्ताह तक कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्यपाल के पास भेज दिया जायेगा। राज्यपाल की मुहर लगने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जायेगा। 
प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई आदिवासी युवती गैर आदिवासी से शादी करती है तो उनका आदिवासी का दर्जा भी खत्म हो जायेगा। आदिवासियों को मिलने वाली सहूलियतों का लाभ वह नहीं ले सकेंगी। साथ ही अगर ऐसे दंपति के बच्चे आदिवासी दर्जा के जरिये नौकरी कर रहे होंगे, तो उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी। ऐसे अधिकारियों को कार्मिक विभाग चिह्नित कर रहा है। इसके अलावा पंचायत-नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षित सीट पर ऐसे कोई जनप्रतिनिधि के रूप में जीते होंगे तो उन्हें भी तत्काल हटा दिया जायेगा। इससे कई मुखिया और जिला परिषद सदस्यों की सदस्यता पर खतरा है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को चिह्नित करने का जिम्मा पंचायती राज विभाग को दिया गया है। 
जमीन खरीद में देना होगा पति का नाम: अब गैर आदिवासी से विवाह करने वाली आदिवासी महिला को जमीन खरीदने पर पिता की जगह पति का नाम दर्ज कराना होगा। पहले गैर आदिवासी से शादी करने वाली महिलाएं जमीन खरीदने के समय पूर्व से लागू कानूनी प्रावधान का लाभ लेने के लिए पिता का नाम दे रही थीं।  जिसे गैर आदिवासी पति का पता नहीं चल       पाता था। 
टीएसी की बैठक में उठा था मुद्दा
झारखंड राज्य जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (टीएसी) की गत तीन अगस्त को हुई बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी। आदिवासी महिला से जमीन खरीदने के लिए गैर आदिवासी द्वारा शादी किए जाने के मामले पर परिषद के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ओडिशा में इस संबंध में बनाए गए कानून के आलोक में झारखंड सरकार भी पूरे राज्य में प्रभावी होने वाले कानून का निर्माण कर सके। ताकि ऐसे उद्देश्य से शादी के बाद उस महिला को अनुसूचित जनजाति का सदस्य न मानते हुए खरीदी गई जमीन को वापस किया जा सके। सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि अनुसूचित जनजाति महिला से गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा शादी किए जाने के बाद उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों से भी उसे वंचित किया जाना चाहिए। इस बैठक मेंउप समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री सह टीएसी के अध्यक्ष को सौंपी थी। 
 

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  • Web Title:Purchase land of tribal wife will be seized job will also go