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झारखण्डः राज्य में पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू, एक लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की दूसरी वर्ष गांठ के अवसर पर मैंने वादा किया था कि गरीब एवं...

झारखण्डः राज्य में पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू, एक लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
Sudhir Kumarहिन्दुस्तान,दुमकाWed, 26 Jan 2022 11:37 AM

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की दूसरी वर्ष गांठ के अवसर पर मैंने वादा किया था कि गरीब एवं जरूरतमंद दोपहिया वाहन धारकों को मंहगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज पूरे राज्य में सीएम सपोर्टस योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब एवं जरूरतमंद दोपहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये की राशि उनके खाते में सीधे भेज दी जाएगी।

1.04 लाख लोगों ने निबंधन कराया

एक लाख 4 हजार लोगों ने निबन्धन कराया है। इसके अतिरिक्त 73 हजार लोगों का आवेदन स्वीकृत हो चुका है। योजना के उद्घाटन के साथ 40 हजार लोगों के खाते में सब्सिडी की राशि भेज दी जाएगी। संतोष मुर्मू सहित 5 लाभुकों को मुख्यमंत्री के हाथों चेक देकर योजना का शुभारंभ किया गया। गणतंत्र दिवस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु नई झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2021 लागू की गई है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से लगभग 48 करोड़ रुपये की लागत से TIES Scheme के अन्तर्गत रांची में World Trade Centre की स्थापना की जायेगी।

पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली, 2021 का गठन

भगवान बिरसा के जन्मदिवस पर प्रारम्भ किये गये" आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के दौरान सम्पूर्ण राज्य में कुल 6,727 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 24.51 लाख आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही निर्धारित समयावधि में कर दिया गया, शेष आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया भी जारी है।

शासन को जवाबदेह बनाये रखकर आम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मीडिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तम्भ माना गया है। लोकतंत्र के इस चौथे स्तम्भ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली, 2021 का गठन किया है। इसके माध्यम से बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति/पत्नी एवं 21 वर्ष तक की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में कुल 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा-खर्च की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक, 2021 पारित किया है। प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों से आमजनों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हुआ है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1200 युवक/युवती सहायता प्राप्त कर उद्यमी बनने का सपना साकार किये हैं। आज ये लोग 4795 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने इसमें बजट बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस हेतु 100 करोड अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही।

शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में राज्य को 29 अंको का फायदा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प समय में ही राज्य के कई क्षेत्रों में विकास के लिए गंभीर एवं सार्थक प्रयास किये हैं। सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी दूर करने, आर्थिक सबलता प्रदान करने, प्रशासन एवं विकास की प्रक्रिया में आमजनों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हम आप सबों के सहयोग से स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।शिक्षा विकास का आधार है। मानव विकास एवं समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील हैं। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में राज्य को 29 अंको का फायदा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है।राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गयी है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखण्ड स्तरीय लीडर स्कूल तथा 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।

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