झारखंड में टैक्स दायरे से बाहर के लोगों को मुफ्त मिलेगा बालू, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को सदन में बालू को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने कर (टैक्स) के दायरे से बाहर के लोगों को आवास निर्माण के लिए मुफ्त में बालू देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि बालू नहीं मिलने से अबुआ आवास और पीएम आवास के लाभुकों समेत गरीबों को घर बनाने में दिक्कत हो रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।

भोजनावकाश के बाद सदन में चालू वित्त वर्ष के लिए 4833.39 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया गया। इसके बाद स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 31 जुलाई को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

अनुपूरक बजट की उपयोगिता को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में बातें रखीं। वहीं उन्होंने सदन में यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में 20 लाख 92 हजार सीएफटी बालू स्टॉक में है। जेएसएमडीसी के पोर्टल से उपलब्ध कराया जा रहा है।

लगातार तीसरे वर्ष सुखाड़, सरकार करेगी विशेष व्यवस्था: वित्त मंत्री
बजट में सरकार की ओर से उत्तर देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सुखाड़ का यह तीसरा साल चल रहा है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार इस बार विशेष व्यवस्था करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया है। इसके लिए राशि की जरूरत है। बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत करीब 45 लाख महिलाओं को हर माह 1000 रुपए देना है, इसके लिए 872 करोड़ की जरूरत है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में केंद्रांश के समरूप राज्यांश के तहत पैसा देना है। इन कार्यों के लिए ही अनुपूरक बजट लाया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की वित्तीय व्यवस्था अच्छी स्थिति में है। सिंकिंग फंड में राज्य सरकार ने 2272 करोड़ संरक्षित रखे हैं। इससे कम दर पर लोन लेने में मदद मिलेगी। लिहाजा, अनुपूरक बजट से राजकोष पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।