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Free Electricity: अब 125 यूनिट बिजली मिलेगी एकदम मुफ्त, चुनावी साल में इस राज्य की सरकार का बड़ा ऐलान

कैबिनेट सचिव ने बताया कि बैठक में झारखंड बिल्डिंग बॉयलॉज-2016 में संशोधन की स्वीकृति मिली है। बॉयलॉज में पहले यह प्रावधान था कि मास्टर प्लान के अनुसार वैसी सड़क जिसकी चौड़ाई ज्यादा है

Free Electricity: अब 125 यूनिट बिजली मिलेगी एकदम मुफ्त, चुनावी साल में इस राज्य की सरकार का बड़ा ऐलान
Swati Kumariलाइव हिन्दुस्तान,रांचीFri, 23 Feb 2024 09:07 PM
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झारखंड में अब 29.72 लाख घरेलू उपभोक्ताओं (परिवारों) को अब प्रतिमाह 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक 21.72 लाख परिवारों को 100 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली मिलती थी। यानी प्रतिमाह मुफ्त बिजली यूनिट में बढ़ोतरी के साथ घरेलू उपभोक्ताओं का भी दायरा बढ़ाया गया है। कुल 7.43 लाख नए घरेलू उपभोक्ताओं को अब मुफ्त बिजली के लाभ से जोड़ा गया है। 

कैबिनेट सचिव ने बताया कि बैठक में झारखंड बिल्डिंग बॉयलॉज-2016 में संशोधन की स्वीकृति मिली है। बॉयलॉज में पहले यह प्रावधान था कि मास्टर प्लान के अनुसार वैसी सड़क जिसकी चौड़ाई ज्यादा है, उसमें लोग पहले सरकार के पक्ष में जमीन दान देते थे। जमीन दान देने के बाद ही लोगों के भवनों का नक्शा पास होता था। इस क्रम में पाया गया है कि सीएनटी एक्ट से प्रभावित लोगों (एसटी, एससी और ओबीसी) के जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता या वे दान भी किसी को नहीं दे सकते। 

इसे देखते हुए कैबिनेट में निर्णय लिया है कि उक्त भूमि जिसे उनको दान देना है, उसे सरेंडर करने के बाद भविष्य में वे उसका किसी तरह से उपयोग में नहीं लाएंगे। अगर वे भविष्य में उसका उपयोग करते हैं, तो उनके भवन का नक्शा अस्वीकृत हो जाएगा। इसके अलावा बॉयलॉज में एक अन्य संशोधन यह हुआ है कि ग्रीन बिल्डिंग के मापदंड को पूरा करने वाले लोगों को अब एसोचैम को सर्टिफिकेट देने के लिए अधिकृत दिया गया है। 

114.25 करोड़ में सहियाओं के लिए खरीदी जाएगी टैब
कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही ग्रामीण स्तरीय सहियाओं (आशा कार्यकर्ताओं) को चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए टैब दिया जाएगा। इसका लाभ कुल 42,664 सहियाओं को मिलेगा। टैब खरीदने के लिए कुल 114.25 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।

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