झारखंड : रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और मकान 14 फीसदी तक महंगे होंगे

निबंधन विभाग रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के जमीन-मकान के न्यूनतम मूल्य में पांच से 14 फीसदी तक बढ़ोतरी करने जा रहा है। इससे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अगस्त से जमीन और मकान महंगे हो जाएंगे। बता दें कि हर दो साल पर निबंधन विभाग जमीन-मकान की खरीद बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य का निर्धारण करता है। इस बार ग्रामीण इलाके की जमीन के न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल शहरी क्षेत्र के न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी की गई थी। 

न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी से नामकुम, कांके और रातू क्षेत्र की जमीन-मकान का मूल्य अधिक हो जाएगा। निबंधन विभाग ने मकान को तीन और जमीन को चार श्रेणियों में बांटा है। मकान को कच्चा, पक्का और डीलक्स संरचना के आधार पर विभाजित किया है, जबकि जमीन को कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक कार्य और आवासीय कार्य में बांटा है। इसी के आधार पर न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया गया है। 

स्टांप एवं निबंधन के लिए अधिक शुल्क देना होगा : रजिस्ट्री के दौरान सरकार द्वारा तय जमीन-मकान के न्यूनतम मूल्य का सात फीसदी स्टांप और निबंधन शुल्क के रूप में भुगतान करना पड़ता है। इसके बाद ही सेल डीड तैयार होती है। न्यूनतम मूल्य पर स्टांप शुल्क चार फीसदी और निबंधन शुल्क पर तीन फीसदी लगता है। इसमें बढ़ोतरी से स्टांप और निबंधन शुक्ल के तौर पर भी राशि का बोझ बढ़ेगा।
 
रांची के सब रजिस्ट्रार अविनाश कुमार ने कहा कि ग्रामीण इलाकों की जमीन-मकान में इस बार मूल्यांकन के बाद न्यूनतम पांच फीसदी और अधिकतम 14 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है, जो पहली अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। पिछले साल शहरी क्षेत्र के जमीन-फ्लैट की कीमत में बढ़ोतरी की गई थी।