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खनन लीज मामले में CM सोरेन और उनके परिजनों को टेंशन या राहत ? हाई कोर्ट ने रिजर्व किया फैसला

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिजनों को खनन लीज आवंटित किए जाने के मामले में याचिका की वैधता पर बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

खनन लीज मामले में CM सोरेन और उनके परिजनों को टेंशन या राहत ?  हाई कोर्ट ने रिजर्व किया फैसला
Abhishek Mishraहिन्दुस्तान,रांचीThu, 30 Nov 2023 07:56 AM
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिजनों को खनन लीज आवंटित किए जाने के मामले में याचिका की वैधता पर बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने प्रार्थी को तीन दिनों में अपना लिखित पक्ष जमा करते हुए यह बताने को कहा है कि उनकी याचिका पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई याचिका से अलग कैसे है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी को क्रेडेंशियल भी फाइल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार महतो ने जनहित याचिका दायर की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कहा गया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। प्रार्थी ने इस याचिका में भी उन्हीं बिंदुओं को उठाया है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में अनगड़ा में खनन लीज आवंटित करने के मामले को नया बताया जा रहा है, जो गलत है। शिवशंकर शर्मा ने भी अपनी याचिका में इस मुद्दे को उठाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है।

सीएम और परिजनों को खनन लीज मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कहा गया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। प्रार्थी की ओर से इसका विरोध किया गया।

प्रार्थी का कहना था कि इस मामले में सीएम और उनके परिजनों को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटित करने का मामला उठाया गया है, जिसका जिक्र पूर्व की जनहित याचिका में नहीं था। इस कारण इस याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए।

पूर्व की याचिका हाईकोर्ट रूल के अनुसार फाइल नहीं की गयी थी, जबकि इस याचिका में सभी नियमों का पालन किया गया है। इस कारण याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए।

बता दें कि सीएम को खनन लीज देने के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार महतो ने जनहित याचिका दायर की है।

क्या है याचिका में

याचिका में कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन ने खान मंत्री रहते हुए खुद और अपने रिश्तेदारों को खनन लीज दिया है। प्रार्थी ने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम ने संवैधानिक पद का दुरूपयोग किया है। खुद मंत्री रहते उन्होंने अपने नाम माइनिंग लीज ली है। इस पूरे मामले की जांच कराने का अदालत से आग्रह किया गया है।

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