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हेमंत सोरेन सरकार ने खोला खजाना, सूखा पीड़ित किसानों को देगी 35 सौ रुपए, लेकिन यह शर्त

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लगातार सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों को 35 सौ रुपए की आर्थिक मदद देने जा रही है। इससे राज्य के लगभग 14 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है...

हेमंत सोरेन सरकार ने खोला खजाना, सूखा पीड़ित किसानों को देगी 35 सौ रुपए, लेकिन यह शर्त
Krishna Singhहिन्दुस्तान,रांचीWed, 10 Jan 2024 10:31 PM
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झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज हैं। सूबे की हेमंत सोरेन सरकार लगातार सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों को 35 सौ रुपए की आर्थिक मदद देने जा रही है। सरकार की ओर से राज्य में इस वर्ष भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गयी है। इससे राज्य के लगभग 14 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल की तरह इस वर्ष भी सूखे से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत के तौर पर 3500 रुपए प्रति किसान अनुग्रहित राशि देने का निर्देश दिया है।

हालांकि इसके लिए एक अहर्ता भी होगी। योजना में केवल वे किसान की पात्र होंगे जिनकी फसल कम बारिश की वजह से 33 फीसदी तक बर्बाद हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। इसमें कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आलोक में उक्त 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को उक्त सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि उसे मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने  आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह केंद्र सरकार को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए अविलंब प्रस्ताव भेजें, ताकि उस राशि से सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सके। 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए समुचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया। वहीं कृषि मंत्री बादल ने बताया कि राज्य के 14 लाख किसानों ने सुखाड़ राहत राशि के लिए आवेदन दिया है। उन्हें इसका फायदा होगा। झारखंड के किसानों को सरकार सूखा राहत के तौर पर प्रति किसान 3500 रुपए का भुगतान करेगी। राज्य के 17 जिलों के 142 प्रखंड को सुखाड़ की श्रेणी में रखा गया है।

झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि देवघर और गोड्डा जिला की जमीनी सर्वे रिपोर्ट दोबारा देने को कहा गया है। यदि ये दो जिले भी शामिल हो गए तो सुखाड़ घोषित होने वाले प्रखंड की संख्या 158 तक पहुंच जाएगी। कर्ज माफी योजना को लेकर भी सरकार जल्द कदम उठाएगी। सरकार NPA खाताधारियों पर बहुत जल्द विचार करेगी। बैठक में आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल मुख्य सचिव एल खियांगते, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन प्रभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक और कृषि विभाग के विशेष सचिव प्रदीप हजारी मौजूद थे।

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