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झारखंड ने कोल रॉयल्टी का 1.5 लाख करोड़ बकाया केंद्र से मांगा, मंत्री के साथ बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा

राज्य सरकार ने केंद्र से कोल रॉयल्टी का 1.5 लाख करोड़ रुपये बकाया जल्द देने की मांग की है। दिल्ली में ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक में झारखंड के मंत्री ने इस मामले को उठाया।

झारखंड ने कोल रॉयल्टी का 1.5 लाख करोड़ बकाया केंद्र से मांगा, मंत्री के साथ बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा
Abhishek Mishraहिन्दुस्तान,रांचीWed, 08 Nov 2023 09:31 AM
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राज्य सरकार ने केंद्र से कोल रॉयल्टी का 1.5 लाख करोड़ रुपये बकाया जल्द देने की मांग की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन अवसर पर मंगलवार को झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे मिथिलेश ठाकुर ने बकाया भुगतान नहीं होने के कारण आ रही दिक्कतों से केंद्र को अवगत कराया।

बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत करीब 1500 करोड़ की लागत से गांव और शहरों के अविद्युतीकृत स्थानों, टोलों और घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। सम्मेलन के दूसरे दिन मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह से कहा कि झारखंड में शुरू की गई योजनाओं को पूरा करने के लिए राशि की जरूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार कोल रॉयल्टी मद का बकाया अविलंब झारखंड सरकार को दे, ताकि झारखंड में विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि वह इस मामले पर कार्रवाई करेंगे।

वहीं, मिथिलेश ठाकुर ने सोलर रूफटॉप पर स्वीकृत भार से अधिक सोलर प्लांट लगाने के लिए नियम बनाने को कहा। साथ ही बैटरी के साथ सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने की बात कही। बैठक में जेयूएसएनएल के एमडी केके वर्मा, जेबीवीएनएल के महाप्रबंणक वाणिज्य ऋषिनंदन मौजूद रहे।

ट्रांसमिशन लाइन पर उचित कार्रवाई का आश्वासन

सम्मेलन में मिथिलेश ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन झारखंड में वर्ष-2012 से ट्रांसमिशन लाइन बनाने का काम कर रहा है, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। इस कारण झारखंड के पलामू एवं लातेहार जिलों में आवश्यकतानुसार बिजली नहीं पहुंच पा रही है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ट्रांसमिशन लाइन के कार्य को अविलंब पूरा करे। केंद्रीय मंत्री के स्तर से पावर ग्रिड कॅारपोरेशन को निर्देश देने की आवश्यकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सिंह ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले पर उचित कार्रवाई करेंगे।

मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना की दी गई जानकारी

बताया कि मुख्यमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गांवों के अविद्युतीकृत टोलों, घरों और शहरों के विभिन्न इलाकों को विद्युतीकृत करने के लिए 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस राशि से गांवों के 4980 टोला और 126185 घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। शहर के उपनगरीय क्षेत्रों में 1525 टोला और 41773 घरों को रौशन किया जाएगा। कुल 6505 टोला और 167958 घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई है।

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