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हिंदी न्यूज़ झारखंडझारखंड: ग्रामीण विकास विभाग में 424 पदों के लिए संशोधित विज्ञापन जल्द, दिसम्बर तक 1900 बहाली का टारगेट

झारखंड: ग्रामीण विकास विभाग में 424 पदों के लिए संशोधित विज्ञापन जल्द, दिसम्बर तक 1900 बहाली का टारगेट

हिन्दुस्तान ब्यूरो,रांचीSudhir Kumar
Sat, 23 Oct 2021 06:54 AM
झारखंड: ग्रामीण विकास विभाग में 424 पदों के लिए संशोधित विज्ञापन जल्द, दिसम्बर तक 1900 बहाली का टारगेट

ग्रामीण विकास के अंतर्गत जेएसएलपीएस में संविदा कर्मियों के 424 पदों के लिये निकाला गया विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। जेएसएलपीएस नए सिरे से जल्द विज्ञापन अपलोड कर आवेदन आमंत्रित करेगा।

जेएसएलपीएस की सीईओ नैंसी सहाय ने बताया कि कुछ पदों पर स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। इस शर्त को जोड़ते हुये फिर से विज्ञापन जारी कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा संचालन नियमावली में किये गये संशोधन के आलोक में राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से दसवीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिय निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा, रीति रिवाज की शर्त भी रहेगी। उल्लेखनीय है कि जेएसएलपीसी की ओर से करीब 1900 रिक्त पदों पर दिसंबर तक भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। कंसलटेंट, ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रोग्राम मैनेजर, जिला प्रबंधक, कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम ऑफिसर, कम्युनिकेशन ऑफिसर जैसे तमाम पदों पर भर्ती के लिये फिर से विज्ञापन निकाले जायेंगे।

नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिये कार्यशाला

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिये शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जेएसएससी की परीक्षा संचालन नियमावली में किये गये संशोधन की तरह विभागों के विभिन्न संवर्गों की परीक्षा नियमावली में संशोधन किया जाना रहा। यह कार्यशाला मुख्यमंत्री द्वारा गुरुवार को की गई समीक्षा के बाद दिये गये निर्देश के आलोक में किया गया।

31 अक्टूबर तक प्रक्रिया शुरु करने का निर्देश

जानकारी के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा गठित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021 के अनुरूप सभी विभागों में विभिन्न सेवा संवर्गों के लिए पूर्व से गठित नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में अपेक्षित संशोधन किया जाना है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सभी विभागों के साथ समीक्षा करते हुये नियुक्ति नियमावली की विसंगतियों को 31 अक्तूबर तक दूर करते हुये विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है

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