ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News झारखंडसंख्या बल के आधार पर कानून बनाकर जनता पर थोपना गलत: हेमंत सोरेन

संख्या बल के आधार पर कानून बनाकर जनता पर थोपना गलत: हेमंत सोरेन

संख्या बल से कोई कानून जनता पर नहीं थोपना चाहिए। ऐसे कानूनों का जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जनता सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों से भी सरकार के कामकाज पर नजर रखती है, इसलिए सदन और इसके सदस्यों...

संख्या बल के आधार पर कानून बनाकर जनता पर थोपना गलत: हेमंत सोरेन
हिन्दुस्तान ब्यूरो, रांची । Wed, 12 Feb 2020 07:45 AM
ऐप पर पढ़ें

संख्या बल से कोई कानून जनता पर नहीं थोपना चाहिए। ऐसे कानूनों का जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जनता सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों से भी सरकार के कामकाज पर नजर रखती है, इसलिए सदन और इसके सदस्यों को इसका ध्यान रखना चाहिए। यह कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का।

प्रोजेक्ट भवन सभागार में विधायकों के दो दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ माह पहले जो विपक्ष में थे, वे आज सत्ता पक्ष में हैं। सत्ता पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि उनके पास संख्या बल है। लेकिन, संख्या बल के आधार पर कोई कानून जनता पर जबरन नहीं थोपना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सहयोग से विकास के लिए चर्चा होती है और कानून बनाए जाते हैं। राज्य के ज्वलंत विषय पर बहस और वाद-विवाद होना चाहिए। सदस्यों को सवाल पूछना चाहिए। कई जनप्रतिनिधि सवाल के जवाब से संतुष्ट होते हैं तो कई असंतुष्ट भी रह जाते हैं, इसके बावजूद सवाल-जवाब का सिलसिला चलते रहना चाहिए।

नियम-परिनियम से चलेगा बजट सत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला बजट सत्र नियम-परिनियम से चलेगा। इसके लिए सदन के नेता के रूप में उनका (सीएम का), सभी मंत्री का, पक्ष-विपक्ष के विधायकों की जिम्मेवारी है सदन सुचारू रूप से चले। सीएम ने कहा कि सदन कानूनी प्रावधान के तहत सकारात्मक रूप से चले इसकी पूरी कोशिश करेंगे। कहा कि सदन में जो चीजें परंपरागत रूप से चलती हैं, सरकार उसका पालन करेगी।

निष्पक्ष रूप से काम करेंगे विधानसभा अध्यक्ष
मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के ही किसी विधायक को बनाया जाता है। ऐसे में थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वे निष्पक्ष होकर ही फैसला लेंगे। इसके लिए सभी मंत्री और विधायकों की भूमिका यह होगी कि वे उनका पूरा सहयोग करें।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें