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हिंदी न्यूज़ झारखंडआईएएस वंदना दादेल को राहत, सीबीआई जांच पर कोर्ट ने लगाई रोक; यह है मामला

आईएएस वंदना दादेल को राहत, सीबीआई जांच पर कोर्ट ने लगाई रोक; यह है मामला

आयडा में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटन करने के आरोप में कोर्ट ने आईएएस अधिकारी वंदना दादेल के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

आईएएस वंदना दादेल को राहत, सीबीआई जांच पर कोर्ट ने लगाई रोक; यह है मामला
Sneha Baluniविशेष संवाददाता,रांचीFri, 30 Sep 2022 05:45 AM

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आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटन व कई संस्थानों की व्यावसायिक दर निर्धारित करने के खिलाफ सीबीआई जांच के एकलपीठ के आदेश पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी है। एकलपीठ ने इस मामले में आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष और उद्योग सचिव वंदना दादेल को शामिल मानते हुए उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। इस याचिका पर अब दुर्गा पूजा के बाद सुनवाई होगी। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार और एक निजी कंपनी ने अपील याचिका दायर की है। सुनवाई में सरकार द्वारा कोर्ट को बताया गया कि एकलपीठ का आदेश उचित नहीं है। एकलपीठ ने सभी बिंदुओं पर गौर नहीं किया है। इस आदेश से कई कार्य रुक जाएंगे और व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होंगी। 

महाधिवक्ता की दलील के बाद खंडपीठ ने सीबीआई जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। एकलपीठ ने 22 सितंबर को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। कहा था कि आयडा में नियमों व प्रावधानों का पालन किए बिना ही जमीन आवंटित की गई है। आयडा निदेशक मंडल को नियमों में संशोधन करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन निदेशक मंडल ने इसमें संशोधन कर फैक्ट्री के बदले शो रूम खोलने वालों को व्यावसायिक दर निर्धारित कर दी, जो गलत है। 

2009 से यह गड़बड़ी हुई थी और उस समय वंदना दादेल आयडा की अध्यक्ष थीं। एकलपीठ ने दादेल पर अदालत को सही जानकारी न देने, गलत करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं करने की बात कहते हुए उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच का आदेश दिया था। साथ ही मुख्य सचिव को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था।

आयडा में जमीन आवंटन में गड़बड़ी से जुड़ा है मामला

बेबको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि प्रार्थी की कंपनी भारत फोम इंडस्ट्रीज को प्लांट के लिए जमीन आवंटित की गई थी। बाद में कंपनी ने प्रोजेक्ट बदल सर्विस सेंटर खोलने की अनुमति मांगी। तब आयडा अध्यक्ष ने शोकॉज किया। अदालत को बताया गया जब आवेदन को मंजूरी दे दी गई तब शोकॉज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद एकलपीठ ने आयडा के प्रावधान और नियम मांगकर मामले की सुनवाई की और सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

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