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हाईकोर्ट ने कहा, धनबाद के जज की मौत की जांच जल्द शुरू करे सीबीआई, कल अधिसूचना संभव

रांची। प्रमुख संवाददाताPublished By: Yogesh Yadav
Tue, 03 Aug 2021 09:57 PM
हाईकोर्ट ने कहा, धनबाद के जज की मौत की जांच जल्द शुरू करे सीबीआई, कल अधिसूचना संभव

धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच जल्द शुरू करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जज की मौत के मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश सीबीआई के अधिवक्ता के जवाब के बाद दिया। जज उत्तम आनंद की 28 जुलाई को उस समय एक एक ऑटो की टक्कर से मौत हो गयी थी जब वह मार्निंग वाक कर घर लौट रहे थे। जिन परिस्थितियों में मौत हुई उसके बाद इसकी जांच की मांग उठने लगी थी।

इससे पहले एसआईटी की ओर से जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गयी। रिपोर्ट से अदालत संतुष्ट नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि घटना सुबह 5.08 बजे हुई तो प्राथमिकी में विलंब क्यों किया गया। क्यों प्राथमिकी 12.45 बजे दर्ज की गयी। जबकि सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट है कि जज को उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। क्या पुलिस सिर्फ फर्द बयान के आधार पर ही प्राथमिकी दर्ज करती है। क्या पुलिस खुद प्राथमिकी दर्ज नहीं करती। आखिर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में छह घंटे क्यों लग गए। 

सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से पूछा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। क्या यह सही है। इस पर महाधिवक्ता ने बताया कि  मामले के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। अंतरराज्यीय मामलों से जुड़े अपराध की जांच के लिए सीबीआई फिट एजेंसी है। इसलिए सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। 

बुधवार को जारी हो सकती है जांच की अधिसूचना

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार की सिफारिश का पत्र सीबीआई को एक दिन पहले ही मिला है। चार अगस्त को केंद्रीय एजेंसी जांच की अधिसूचना जारी कर सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद सीबीआई को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए। अदालत ने सरकार को केस के सभी दस्तावेज और अन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट सीबीआई को करने का निर्देश दिया। 

अदालतों और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सख्त करने का निर्देश

अदालत ने डीजीपी को अदालतों की सुरक्षा सख्त करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस घटना के बाद न्यायिक अधिकारियों में भी भय है। इसलिए डीजीपी न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सख्त करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतों में भी सुरक्षा के कदम उठाए जाने चाहिए। हाईकोर्ट समेत सभी न्यायालयों में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती हो। 

क्या है मामला

धनबाद के प्रधान जिला जज ने इस संबंध में हाइकोर्ट को पत्र लिखा था। इस पत्र को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया था कि मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गयी है। इस पर कोर्ट ने एसआईटी को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

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