हेमंत सोरेन सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का बनाया रोडमैप, हजारों को मिलेगा रोजगार
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण के बाद राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की पहल शुरू कर दी है. इसी कड़ी में उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली स्थित ताज पैलेस में उद्योग विभाग...
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण के बाद राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की पहल शुरू कर दी है. इसी कड़ी में उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली स्थित ताज पैलेस में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित स्टेकहोल्डर कांफ्रेंस में हिस्सा लिया. इसमें उद्योग विभाग ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू संपन्न हुआ. उद्योग विभाग की ओर से उद्योग सचिव पूजा सिंघल और फ्लिपकार्ट की तरफ से चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार एवं फिक्की के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अरुण चावला ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किया.
रोजगार सृजन और निवेश की संभावनाओं को मिलेगा बल
उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर फ्लिपकार्ट और इसके समूह की कंपनियां सामाजिक विकास सहित बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास की दिशा में कार्य करेगा. पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए सहयोग और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करेंगे. फ्लिपकार्ट राज्य के विभिन्न स्थानों पर उपरोक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट सेंटर तथा फैसिलिटी हब का संचालन करेगा, जिससे करीब तीन हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा.
राज्य की जरूरतों का रखा जाएगा ध्यान
इस समझौते के बाद फ्लिपकार्ट राज्य में बाजार की जरूरतों के अनुरूप कार्य करते हुए सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों सहित अन्य रोजगार परक योजनाओं सृजन के माध्यमों के उन्मुखीकरण की दिशा में कार्य करेगा. आजीविका, कौशल विकास, सीएसआर, किसानों, कलाकारों, बुनकरों, हस्तकरघा समेत राज्यवासियों के हित को साधने वाले अन्य क्षेत्रों की बेहतरी में अपना योगदान फ्लिपकार्ट देगा.
राज्य की प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री सोरेन कोरोना संक्रमण के बाद राज्य की आर्थिक गतिविधियों में सुधार के लिए रोडमैप तैयार करने की योजना पर कार्य कर रहें हैं. इसी के तहत उद्योग विभाग और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच एमओयू हुआ. इसका उद्देश्य राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और कुशल तथा अर्ध-कुशल मानव संसाधन के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देते हुए स्थायी आर्थिक सुधार हेतु रोडमैप विकसित करना है.
