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SC से हेमंत सोरेन को लगा झटका, अंतरिम जमानत पर सुनवाई से इनकार; क्या बताई वजह

हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सोरेन की याचिका को अप्रासंगिक बताते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। दूसरी याचिका पर 13 मई को होगी सुनवाई।

SC से हेमंत सोरेन को लगा झटका, अंतरिम जमानत पर सुनवाई से इनकार; क्या बताई वजह
Sneha Baluniहिन्दुस्तान,रांचीSat, 11 May 2024 07:54 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को अप्रासंगिक बताते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला नहीं आने का मामला उठाया था। अब हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, इस कारण याचिका अब प्रभावहीन हो गई है और इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती।

अदालत ने याचिका निष्पादित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट की गिरफ्तारी को सही बताए जाने के आदेश के खिलाफ भी एसएलपी दायर की है। इस एसएलपी पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन अपनी अन्य दलील रख सकते हैं। हेमंत सोरेन ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इस याचिका पर हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। 

हेमंत ने जल्द फैसला सुनाने का निर्देश देने का आग्रह किया था। फैसला आने तक उन्होंने अंतरिम जमानत देने का भी आग्रह किया था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित थी। इस बीच तीन मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हेमंत की याचिका खारिज कर दी और गिरफ्तारी को सही बताया था। इसके बाद हेमंत ने याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिस पर 13 मई को सुनवाई निर्धारित है।

ईडी अफसरों पर केस मामले में हेमंत को हाईकोर्ट का नोटिस

ईडी के अधिकारियों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द करने और इसकी सीबीआई जांच कराने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिए अदालत ने हेमंत सोरेन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हेमंत की ओर से दर्ज करायी गई प्राथमिकी रद्द करने और सीबीआई जांच के लिए ईडी ने याचिका दायर की है। 

अब सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी। ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि इस मामले में गोंदा पुलिस ईडी के अधिकारियों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। इसलिए इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौपा जाए। कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि अगले आदेश तक पुलिस ईडी अधिकारियों को 41-ए का नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है।