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हमने पहले ही बताया था, सरकार-पुलिस ने भ्रष्टाचारियों पर नहीं लिया कोई ऐक्शन; SC को ED ने क्या-क्या बताया

प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में अनुसंधान के क्रम में हुए खुलासे को लेकर राज्य सरकार व पुलिस को अवगत कराया गया था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया।

हमने पहले ही बताया था, सरकार-पुलिस ने भ्रष्टाचारियों पर नहीं लिया कोई ऐक्शन; SC को ED ने क्या-क्या बताया
Sneha Baluniहिन्दुस्तान,रांचीFri, 24 May 2024 11:19 AM
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ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने सुप्रीम कोर्ट में दायर शपथ पत्र में बताया है कि भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में अनुसंधान के क्रम में हुए खुलासे को लेकर राज्य सरकार व पुलिस को अवगत कराया गया था। लेकिन नौकरशाहों और पावर ब्रोकरों से जुड़े मामले में कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार निष्क्रिय रही। ईडी ने कोर्ट में बताया है कि पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत एजेंसी ने जो सूचनाएं दी थीं, नियमत उन मामलों में राज्य सरकार व पुलिस को पीसी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत केस करना चाहिए था। ईडी ने शपथ पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को पत्र लिखने के बाद रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, ऐसे में उनके प्रभाव में राज्य की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

किन-किन मामलों में ईडी की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई

1. आईएएस पूजा सिंघल केस ईडी ने बताया है कि आईएएस पूजा सिंघल की आय से अधिक संपत्ति की जानकारी एजेंसी ने दी थी। कई जिलों में पोस्टिंग के दौरान भ्रष्टाचार के साक्ष्य दिए गए थे। इससे जुड़ा पत्र पहली बार 18 नवंबर 2022 को भेजा गया था। इसके बाद 10 जनवरी 2023, 10 फरवरी 2023, 24 फरवरी 2023 और 4 मई 2023 को कार्रवाई के लिए रिमाइंडर भेजा गया था।

2. इजहार अंसारी से जुड़ा कोल घोटाला ईडी ने बताया है कि सरकारी कोयले का आवंटन करा इसे ओपन मार्केट में बेचे जाने का मामला इजहार अंसारी के खिलाफ जांच में आया था। इस मामले में भी पूजा सिंघल के द्वारा आवंटन किए जाने की बात सामने आयी थी। ईडी ने पूजा सिंघल की संपत्तियों का अटैचमेंट ऑर्डर भी राज्य सरकार को भेजा। इस संबंध में 23 जून 2023 को पत्र भेजा गया था।

3. पंकज मिश्रा से जुड़ा अवैध खनन का मामला ईडी ने साहिबगंज में पंकज मिश्रा समेत अन्य के साहिबगंज में अवैध खनन में संलिप्तता से जुड़े साक्ष्य व सर्वे रिपोर्ट भेजे थे। इन लोगों पर कार्रवाई के लिए लिखा गया था। ईडी ने 19 जुलाई 2013 को पत्र भेजा था।

4. साहिबगंज अवैध खनन साहिबगंज में अवैध खनन में सक्रिय तमाम लोगों से जुड़ी सूचनाएं 15 नवंबर 2022 को भेजी गई थीं।

5. राजीव अरुण एक्का से जुड़ा मामला पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और विशाल चौधरी के द्वारा गृह विभाग के ठेकों में भ्रष्टाचार व विशाल चौधरी की कंपनी से पांच से दस गुना अधिक दाम पर सामान की खरीद का खुलासा ईडी ने किया था। ट्रांसफर-पोस्टिंग में उगाही से जुड़े साक्ष्य भी ईडी ने राज्य सरकार को दिए थे। इससे जुड़ा पत्र एसीबी प्रमुख को 26 सितंबर 2023 को ही भेजा गया था। लेकिन एसीबी ने एफआईआर दर्ज नहीं की।

6. हेहल जमीन मामला ईडी ने फर्जी डीड बनाकर हेहल में दो बड़े जमीन के प्लॉट हथियाने के मामले में श्याम सिंह, विनोद सिंह, रवि सिंह भाटिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए 4 मई 2023 को पत्र लिखा था। इस मामले में 14 जुलाई व 19 जुलाई 2023 को भी पत्र भेजा गया था।

7. रांची में 36 जमीनों के फेक डीड का मामला रांची में संगठित जमीन लूट करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के लिए ईडी ने पत्र लिखा था। ईडी के छापे में 36 फर्जी डीड के जरिए कई एकड़ जमीन हथियाने का खुलासा हुआ था। राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई के लिए 22 जुलाई 2023 को पत्र लिखा गया था।

इन पर भी कार्रवाई नहीं

● सरकारी स्टांप के दुरुपयोग का मामला रांची में जमीन कारोबारियों के यहां छापे में बड़े पैमाने पर सरकारी स्टांप मिले थे। इसके दुरुपयोग की जानकारी दी गई थी। साथ ही इस मामले में कार्रवाई के लिए 23 जून 2023 को पत्र लिखा गया था।
● ग्रामीण विकास विभाग का मामला विभाग के चीफ इंजीनियर रहे वीरेंद्र राम पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने की जानकारी दी गई। एसीबी को 8 मई 2023 को भेजे पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद भी सरकार के स्तर पर फाइल रोके जाने से एफआईआर दर्ज नहीं हुआ।
● सेना की जमीन हथियाने का मामला रांची में सेना की जमीन हथियाने के मामले में जांच रिपोर्ट भी राज्य सरकार को दी गई थी। इस रिपोर्ट में राज्य सरकार के पदाधिकारियों की भूमिका का जिक्र था। 21 दिसंबर 2023 को भेजे गए पत्र पर भी कार्रवाई नहीं हुई।
● अमरेंद्र तिवारी व सहयोगियों का मामला ईडी ने शराब घोटाले में अमरेंद्र तिवारी व सहयोगियों के संबंध में सूचनाएं शेयर की थी। इससे जुड़ा पत्र 18 दिसंबर 2023 को भेजा गया था।