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इजराइल की तर्ज पर झारखंड में सामूहिक खेती कराएगी सरकार, जान लें फायदा

लॉकडाउन में किसानों व प्रवासी मजदूरों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने को लेकर सरकार ने छोटे किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। सरकार इन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए...

इजराइल की तर्ज पर झारखंड में सामूहिक खेती कराएगी सरकार, जान लें फायदा
रांची अनुज तिवारीMon, 15 Jun 2020 04:58 PM
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लॉकडाउन में किसानों व प्रवासी मजदूरों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने को लेकर सरकार ने छोटे किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। सरकार इन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इलराइल की तर्ज पर सामूहिक खेती कराएगी। इसके लिए किसानों व प्रवासी मजदूरों की भूमि पर खेती करायी जाएगी। जिन प्रवासी मजदूरों के पास खेती योग्य भूमि नहीं होगी उन्हें सरकार खेती के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। कृषि विभाग ने  सभी जिलों में इसकी शुरुआत करने का आदेश दिया है। 

विभाग के आदेश के अनुसार रांची के देवगांई सहित नौ पंचायत के अलावा गुमला व संताल के कुछ पंचायतों में सामूहिक खेती के लिए किसानों की सूची तैयार कर ली गई है। हरेक पंचायत में करीब 100 एकड़ जमीन पर सामूहिक खेती होगी। सामूहिक खेती को सबसे अधिक बढ़ावा इजराइल में दिया जाता है। अपने देश के कई राज्यों में भी निजी स्तर पर सामूहिक खेती कर किसान अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। 

कृषि मंत्री बताते हैं कि प्रवासी की बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने उन्हें राज्य में ही काम देने का निर्णय लिया है। ऐसे किसान व मजदूरों के लिए पंचायत स्तर पर श्रमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर उन्हें सामूहिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रवासी मजूदरों को दो वर्ग में बांटा गया है। जो स्किल्ड होंगे उन्हें  हुनर के हिसाब से काम दिया जाएगा और जो बिना स्किल मजदूर होंगे उन्हें सामूहिक खेती से जोड़ा जाएगा। अन्नदाताओं को सामूहिक खेती से जोड़ सरकार की ओर से उन्हें हर चीज मुहैया करायी जाएगी। किसानों को बीज, खाद से लेकर कीटनाशक तक की आपूर्ति की जाएगी। फसल कटने के बाद किसानों के लिए सरकार की ओर से स्थानीय से लेकर बाहर के बाजार तक उपलब्ध कराया जाएगा।

  

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