सीएम हेमंत सोरेन बोले- छात्रवृत्ति बढ़ाने पर फैसला कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा

विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति बढ़ाने पर कोर्ट के निर्णय के अनुसार फैसला करेगी। उन्होंने यह बात मांडर विधायक बंधु तिर्की की ओर से अल्प सूचित प्रश्न के माध्यम से एसटी -एससी और ओबीसी छात्रों को छत्रवृति का मुद्दा उठाने पर कहा।

बंधु तिर्की ने सवाल किया कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय की ओर से गरीब मेधावी अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है, जिसमें विद्यार्थियों को जिस संस्थान में वह अध्ययनरत हैं, उस संस्थान का पूरा ट्यूशन, व्यवस्थापन और अन्य फीस भुगतान करने का प्रावधान है। उन्हें सरकार की ओर से बताया गया है कि अधिकतम 50 हजार और न्यूनतम 9000 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष छात्रवृति देय है। विधायक बंधु तिर्की ने इसे दिग्भ्रमित करने वाला जवाब बताया।

उन्होंने सरकार से केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में एसटी -एससी और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार निर्णय लेगी। दूसरी ओर विधायक सीता सोरेन ने भी तारांकित प्रश्न के जरिये छत्रवृति को बढ़ा कर डेढ़ लाख करने की मांग सदन में रखी।