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1 अक्तूबर, 2020|12:31|IST

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी फीस निर्धारण करने वाली कमेटी

निजी स्कूलों में लॉकडाउन अवधि की फीस लेने या नहीं लेने के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव  सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। इनके अलावा अपर मुख्य सचिव वित्त, आपदा सचिव और शिक्षा सचिव कमेटी में सदस्य होंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्वीकृति के बाद कमेटी निर्धारण के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा गया है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। कमेटी को एक महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 2 दिन पहले ही कमेटी गठन पर अपनी स्वीकृति दी थी। साथ ही  सरकार का फैसला आने तक निजी स्कूलों को अप्रैल, मई और जून का  फीस नहीं लेने का निर्देश भी दिया था। यह कमेटी दूसरे राज्यों के निजी स्कूलों  की फीस मामले की समीक्षा करेगी। इस दौरान कमिटी राज्य के निजी स्कूल संगठन और अभिभावकों से भी बातचीत करेगी। इस पर शनिवार को या अगले सप्ताह आदेश निकल जाने की संभावना है।
 शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पूर्व में भी दो बार निजी स्कूलों से लॉकडाउन अवधि की ट्यूशन व बस फीस नहीं लिए जाने की अपील की थी। इस पर जैक ने भी सभी जिलों  व स्कूलों से अनुरोध किया था। बाद में उपायुक्तों ने अपने स्तर से निजी स्कूलों से अपील की, लेकिन  कई स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर ऑनलाइन फीस जमा करने का भी दबाव बनाया जाता रहा था।

 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की अनुशंसा की गई है। अगले दो-तीन दिन में  कमेटी का गठन हो जाएगा, जो पूरे मामले की समीक्षा कर एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी की  रिपोर्ट आने और सरकार के फैसले होने तक जून महीने तक का निजी स्कूल फीस नहीं ले सकेंगे।
- जगन्नाथ महतो,  शिक्षा मंत्री

 

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  • Web Title:Committee to determine fees will be headed by Chief Secretary