सीएम हेमंत का सियासी राग, भाजपा पर भड़के; बोले- नहीं चलने देते हैं मूलवासियों की सरकार

 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में जब-जब आदिवासी-मूलवासी की सरकार बनी, तब उसके खिलाफ साजिश रची गई। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और उसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार को उनकी पार्टी के ही लोगों ने पांच साल पूरा नहीं करने दिया, लेकिन छत्तीसगढ़िया रघुवर दास की सरकार ने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया। जब से मैं मुख्मंयत्री बना हूं भाजपा वाले परेशान करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। उनके खिलाफ मैदान में डटा हूं। मुख्यमंत्री शनिवार को धनबाद में झामुमो के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।

गोल्फ ग्राउंड में आयोजित झामुमो के 51वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी आदिवासी मूलवासी एकजुट होकर कोई कानून बनाता है तो भाजपा वाले असंवैधानिक कहने लगते हैं। जब हमारी सरकार सरना धर्म कोड कानून लायी तो उसे असंवैधानिक बताते हुए विरोध किया गया। उनके लिए 1932 का खतियान असंवैधानिक है। यही कानून कर्नाटक में पास किया गया तो वह संवैधानिक है, क्योंकि वहां विपक्षी दलों की सरकार है। जब भी आदिवासी-मूलवासी के लिए कोई कानून बनता है तो यूपी-बिहार वालों के पेट में दर्द होने लगता है।

सीएम ने कहा कि बाहर से आकर राज करने वाले भाजपा के लोग झारखंडियों को नासमझ समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि इन्हीं नासमझ लोगों के बीच से ही सिदो-कान्हू, बिनोद बिहारी महतो, तिलका मांझी जैसे लोग निकलेंगे और उनका विरोध करेंगे।

महंगाई को लेकर साधा भाजपा पर निशाना

सीएम ने देश में बढ़ती महंगाई पर कहा कि जब देश में सिलेंडर 400 रुपए और पेट्रोल 60 रुपए था तो भाजपा वालों के लिए महंगाई डायन होती थी। अब सिलेंडर 1100 रुपए में मिल रहा है तो उनके लिए महंगाई भौजाई हो गई है। सीएम ने कहा कि मेरी सरकार गरीब आदिवासी-मूलवासियों की है। वहीं दूसरी ओर केंद्र में सरकार चला रही व्यापारियों की पार्टी के एक दोस्त की कंपनी डूब गई। देश के करोड़ों रुपए डूब गए। देश की अर्थव्यवस्था इससे हिल गई है।

सिर्फ सोरेन परिवार पर ही होता है पीआईएल

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में दर्जनों लोग विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री बने लेकिन उनके खिलाफ कोर्ट-कचहरी और पीआईएल नहीं होता है। पीआईएल सिर्फ सोरेन परिवार के खिलाफ होता है। क्योंकि उनलोगों को पता है कि जब तक झारखंड में सोरेन परिवार रहेगा, राजनीतिक रोटी नहीं पक पाएगी। हम भी डटे हुए हैं।

1932 कानून के खिलाफ बिहार-यूपी के लोग कोर्ट गए

सीएम ने कहा कि उन्होंने जब विधानसभा में 1932 की नियोजन नीति को पास किया तो उसके खिलाफ 20 लोग कोर्ट में गए। इसमें से एक भाजपा के पदाधिकारी थे बाकी 19 लोग बिहार-यूपी के रहनेवाले थे। यहां के थर्ड-फोर्थ ग्रेड में आदिवासी-मूलवासी को 100 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए।

एक लाख 36 हजार करोड़ नहीं दे रही केंद्र सरकार

सीएम ने समारोह में कहा कि झारखंड की कोयला कंपनियों पर बकाया है। अगर केंद्र सरकार यह राशि झारखंड को दे दे तो हम झारखंड के विस्थापितों को रोजगार और पुनर्वास कराने का दावा करते हैं। पिछले 20 साल में भाजपा और सहयोगी दलों ने मिलकर झारखंड को लूटा और खोखला कर दिया।

भीड़ से पूछा, धनबाद स्टेशन बिका कि नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अब स्टेशन बेच रही है। उन्होंने भीड़ से पूछा कि धनबाद स्टेशन बिका है कि नहीं? उन्होंने कहा कि स्टेशन को बेचकर पांच रुपए में मिलने वाला प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए कर दिया गया।