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5 जून, 2020|10:33|IST

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रिमांड होम में रह रहे बच्चों को कोविड-19 का लाभ नहीं, जाने क्यों

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बाल सुधार गृह (रिमांड होम) डुमरदगा में छोटे अपराध के तहत रह रहे चार जिलों के बच्चों को कोविड-19 में दी जाने वाली छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजधानी रांची के 23 बच्चों को सशर्त 45 दिनों की अंतरिम राहत दी गई है। और बच्चों को राहत दी जाएगी। बच्चों के पैरवीकार अधिवक्ता प्रिय रंजन ने बताया कि रिहा किए गए बच्चों के अभिभावक अगर आकर ले जाते हैं तो ठीक है। नहीं तो डालसा की मदद से प्रशासन द्वारा ऐसे बच्चों को घर तक पहुंचाया जाता है। 

गुरुवार को चान्हो के चार बच्चों को प्रशासन ने पहुंचाया, लेकिन बाल सुधार गृह डुमरदगा में रांची के अलावा खूंटी, लातेहार, पलामू एवं गढ़वा जिले के बच्चे रहते हैं। अपराध करते ये बच्चे अपने गृह जिला में पकड़ाए हैं। लेकिन उन जिलों में रिमांड होम नहीं होने के कारण उन बच्चों को डुमरदगा रिमांड होम पहुंचा दिया जाता है। यहीं रहते उनके मामलों की सुनवाई गृह जिले के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होती है। ऐसे बच्चों के अभिभावक को पूर्व में परेशानी होती ही थी। वर्तमान में लॉकडाउन के कारण उनकी परेशानी और बढ़ गई है। कारण बच्चों से नहीं मिल पाना है। वर्तमान में लगभग 144 बच्चे बाल सुधार गृह में रह रहे हैं। इसमें रांची जिले के 43 बच्चे शामिल हैं। लॉकडाउन काल में लातेहार के तीन, खूंटी के आठ, गढ़वा एवं पलामू के एक-एक बच्चे को लाया गया है।

चार जिलों के बच्चों का नहीं रखा जा रहा पक्ष : कोविड-19 का लाभ रांची के साथ चारों जिलों के बच्चों को मिलना है। लेकिन खूंटी, लातेहार, पलामू एवं गढ़वा जिले के बच्चों की ओर से कोई पक्ष नहीं रखा जा रहा है। न ही प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। जानकारी के अनुसार दूसरे जिलों के बच्चों को रिहा करने के साथ उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन को करनी है, जो आड़े आ रही है। दूसरे जिले के एक अभिभावक ने बताया कि कोविड-19 का लाभ मेरे बच्चे को भी मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं होने से हताश हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को यह आदेश दिया गया है कि छोटे मामलों में संप्रेषण गृह में रह रहे बच्चों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाए। 
 

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  • Web Title:Children living in remand homes do not benefit from Kovid-19 know why